राज्य उत्पन्नाशी कर्जाचे प्रमाण हे केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत असला तरी पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ४ लाख ६१ हजार कोटींवर जाणार आहे.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ४ लाख १३ हजार कोटी अपेक्षित आहे. पुढील वर्षांत त्यात वाढ होऊन कर्जाचा बोजा हा ४ लाख ६१ हजार कोटींवर जाणार आहे. हाच कल सुरू राहिल्यास २०१९-२० राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा पाच लाख कोटींवर जाणार आहे. कर्जाचा बोजा वाढत असल्याबद्दल विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार हे टीका करत,  पण सत्तेत येताच त्यांनी कर्जाच्या वाढत्या बोजाबद्दल समर्थनच व्यक्त केले आहे. सरकारच्या वतीने खुल्या बाजारातून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाचा सरकारी मालमत्ता निर्माण होण्यात वापर व्हावा अशी अपेक्षा असली तरी या कर्जाचा वापर वेतन, भत्ते किंवा आधी घेतलेले कर्ज फेडण्याकरिता केला जातो. याबद्दल मागे भारताचे नियंत्रक आणि लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच कर्जाच्या रकमेचा आधीचे कर्ज फेडणे किंवा व्याज फेडण्याकरिता होणाऱ्या वापराबद्दल अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

कर्जाचे प्रमाण उत्पन्नाच्या १६.५ टक्के

राज्य उत्पादनाच्या २५ टक्क्य़ांच्या आत कर्जाचा बोजा असावा, असा निकष रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केला आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत हे प्रमाण राज्य उत्पन्नाच्या १६.५ टक्के असेल. चालू आर्थिक वर्षांत प्रमाण १६.३ टक्के होते. २००८-०९ मध्ये हेच प्रमाण २१.३ टक्के होते. २००९-१० (२१.२ टक्के), २०१०-११ (१९.४ टक्के), २०११-१२ (१७.७ टक्के), २०१२-१३ (१६.९ टक्के), २०१३-१४ (१६.३ टक्के), २०१४-१५ (१६.५ टक्के), २०१५-१६ (१६.३ टक्के), २०१६-१७ (१६.२ टक्के) होते.

केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानातही घट

महसुली आणि रोजकोषीय तूट वाढली असतानाच केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या साहाय्यक अनुदानात घट होणार आहे. कारण केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद कमी करण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षांत ३३,७५१ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असताना पुढील वर्षी ३१,६२८ कोटी रुपये मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २१२३ कोटी रुपयांचे अनुदान कमी मिळणार आहे.

First Published on March 10, 2018 3:02 am