07 March 2021

News Flash

Maharashtra budget 2018 : राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक तूट!

वाढत्या महसुली तुटीमुळे विकासकामांवरील तरतुदींना फटका बसला आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

वित्तीय तूट १५ हजार कोटी तर, राजकोषीय तूट ५० हजार कोटींवर

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, जमीन महसूल, उत्पादन शुल्क तसेच, व्यवसाय करांमध्ये आलेली घट, टोल आणि स्थानिक संस्था कर रद्द केल्याने आलेला बोजा या कारणांमुळे चालू आर्थिक वर्षांत राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक महसुली तूट आली असून, पुढील वर्षी ही तूट आणखी वाढणार आहे. राजकोषीय तूट तर ५० हजार कोटींच्या पुढे जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१७-१८चा अर्थसंकल्प सादर करताना ४५११ कोटी रुपयांचा महसुली तोटा अपेक्षित धरला होता. प्रत्यक्षात यंदाच्या वर्षांत महसुली तोटा १४,८८३ कोटी होण्याची शक्यता आहे. २०१८-१९  वर्षांत तर १५,३७५ कोटी रुपयांचा महसुली तोटा येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या निवडणूक वर्षांत महसुली तूट १२ हजार कोटींवर गेली होती. यंदा  विक्रमी तूट आली असून पुढील वर्षी ही तूट वाढत जाणार आहे. हा कल असाच राहिल्यास आर्थिक आघाडीवर  चित्र गंभीर असेल हे अधोरेखित झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास महसुली तूट विक्रमी वाढली आहे. राजकोषीय तूटही ५० हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत राजकोषीय तूट ४६ हजार कोटी होती.

तूट का वाढली?

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा शासनाच्या तिजोरीला फटका बसला आहे. आतापर्यंत सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली आहे. ही रक्कम वाढणार आहे. त्यातून महसुली तूट आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्याच्या आधीच दोन वर्षे सरकारने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केला. त्यातून सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा आला. सुमारे ५० पेक्षा जास्त रस्त्यांवरील टोल रद्द करण्यात आला. त्यातूनही तूट वाढली आहे. जमीन महसूल, उत्पादन शुल्क, व्यवसाय कर तसेच करेतर महसुलावर परिणाम झाला. या साऱ्यांचा परिणाम झाल्याचे मत मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरण या अर्थसंकल्पीय पुस्तकात व्यक्त करण्यात आले आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता होणाऱ्या खर्चात वाढ झाल्याने त्याचा फटका बसला आहे. महसुली जमा आणि खर्च यात मेळ बसत नसल्याने विकासकामांवरील खर्चात त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही.

विकासकामांवरील खर्च घटला!

वाढत्या महसुली तुटीमुळे विकासकामांवरील तरतुदींना फटका बसला आहे. एक रुपयातील फक्त ९.८८ पैसेच विकासकामांना उपलब्ध होणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत विकास कामे किंवा भांडवली कामांवर ११.२५ पैशांची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद आता घटली असून ती ९.८८ पैसे एवढी कमी झाली आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत ३६,२९७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. (२०१७-१८) मूळ अर्थसंकल्पात विकास कामांकरिता ३३,८०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तसेच, अन्य खर्च वाढल्याने विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागली. ३१,९९६ कोटी रुपयेच विकास कामांवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. वाढत्या महसुली तुटीमुळेच भांडवली खर्चावर परिणाम झाला आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली किंवा सर्व निकषांवर चांगली कामगिरी करीत असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला असला तरी, विकासकामांवरील खर्चात त्या तुलनेत वाढ झालेली नाही. भांडवली खर्चात वाढ होत नसल्याबद्दल अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भांडवली किंवा विकास कामांवरील खर्चात वाढ होणे अपेक्षित होते.  विकासकामांवरील खर्च घटला असतानाच महानगरपालिका, नगरपालिका यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत मात्र वाढ झाली आहे. ५.६२ पैसे रक्कम ही अनुदान वाटपावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. व्याज फेडण्यावर पुढील आर्थिक वर्षांत ३४ हजार ३८४ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ३३,५१७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. व्याज फेडण्यावर एकूण खर्चाच्या १०.४० टक्के रक्कम खर्च होणार आहे.

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्प

* गृह विभागासाठी १३,३८५ कोटी

* रस्तेबांधणीसाठी २२५५ कोटी

* विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग विभागासाठी दोन हजार ९६३ कोटी ३५ लाख

* स्मार्ट सिटी अभियानात निवड झालेल्या शहरांसाठी आठ शहरांसाठी १३१६ कोटींची तरतूद प्रस्तावित

* सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत राज्यातील रस्ते विकासासाठी १०,८२८ कोटींचा भरघोस निधी प्रस्तावित

* एसटीच्या प्रस्तावित मालवाहतूक योजनेसाठी ४० कोटींची तरतूद

* मिहान प्रकल्पाकरिता १०० कोटींची तरतूद.

सामाजिक न्याय

* छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या  अरबी समुद्रातील स्मारक प्रकल्पाचे काम ३६ महिन्यांत पूर्ण करणार. ३०० कोटीची तरतूद. अतिरिक्त तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात येईल.

* कर्णबधिर व बहुविकलांग व बौद्धिक विकलांग यांच्यासाठी ‘शिघ्रनिदान व हस्तक्षेप योजना’ या नवीन योजना जाहीर.

* ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना’

* पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सामाजिक सभागृह. महाराष्ट्रात सामाजिक सभागृह बांधणार. २०१८-१९ मध्ये ३० कोटींची तरतूद.

* ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती’ योजना- लाभ  मिळण्याच्या पात्रतेसाठी कुटुंबाची एकत्रित वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये सहा लाखांवरून आठ लाखांपर्यंत.

* थोर महापुरुषांचे साहित्य सहज उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाइट.

गृह, परिवहन

* राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्षाशी जोडणार. १६५ कोटी ९२ लाखांची तरतूद.

* वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूच्या ७ हजार ५०२ कोटी किमतीच्या कामास मंजुरी.

* ३१ मार्च, २०१४ रोजी राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी ५८५८ कि.मी. होती त्यात वाढ झाली, ती सध्या १५,४०४ कि.मी. आहे. सन २०१८-१९ मध्ये सुमारे सात हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित.

* एसटी महामंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याचा मानस. सन २०१८-१९ करिता बसस्थानकांची पुनर्बाधणी करण्यासाठी रु. ४० कोटी.

* मुंबईमध्ये महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सहभागातून २६६ कि.मी. लांबीच्या मेट्रो मार्गाच्या आराखडय़ास मंजुरी

अन्य काही..

* मुंबई शहर आणि कोकणपट्टीवरील विविध स्थळांदरम्यान प्रवासी जलवाहतूक प्रस्तावित. महाराष्ट्र सागरी महामंडळ, मुंबई बंदर न्यास, आणि सिडकोच्या सहकार्याने भाऊचा धक्का ते मांडवा, अलिबाग प्रवासी जलवाहतूक सेवेचा एप्रिल, २०१८ मध्ये आरंभ.

* राज्यातील वाढत्या वाहतुकीच्या समस्येवरील एक उपाय म्हणून मेट्रो रेल्वेची आवश्यकता लक्षात घेता, मुंबई, पुणे व नागपूर महानगर प्रदेशांमध्ये एक लाख कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाच्या विविध मेट्रो प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे काम वेगाने सुरू.

* अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी रुपये होते, यामध्ये गतवर्षी ४०० कोटींनी वाढ करण्यात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 10, 2018 3:14 am

Web Title: maharashtra budget 2018 maharashtra hits highest revenue deficits in 10 years
Next Stories
1 खिशात ३८ रुपये आणि उरात ‘विद्यापीठा’चे स्वप्न..
2 बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच राज्यात सातवा वेतन आयोगाचा निर्णय
3 …तर सहा आठवड्यात औरंगाबादच्या कचरा प्रश्नावर तोडगा
Just Now!
X