25 June 2018

News Flash

अर्थसंकल्पात शेतकरी, सामाजिक न्यायाची उपेक्षा

महाराष्ट्राच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि सामाजिक न्यायाची प्रचंड उपेक्षा झाली आहे.

काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील. (संग्रहित)

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची टीका

महाराष्ट्राच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि सामाजिक न्यायाची प्रचंड उपेक्षा झाली आहे. समाजातील मागास वर्गासाठीच्या निधीत सातत्याने कपात होत आहे. सरकारचे आर्थिक नियोजन फसले असून, राज्य दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत केली.

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात करताना विखे पाटील यांनी या अर्थसंकल्पात घोषणांचा सुकाळ, तर आर्थिक नियोजनाचा दुष्काळ आहे, अशी टीका केली. सामाजिक सेवांवरील खर्च सातत्याने कमी होत आहे. राज्याच्या एकूण विकास खर्चाच्या ६८.८ टक्के खर्च सामाजिक सेवांवर होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात २०१७-१८ मध्ये हा खर्च ५९.२१ टक्के इतकाच होता. शिक्षणावर ३१.७ टक्के खर्च अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तो २३.९७ टक्के आहे. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजांच्या कल्याणावर ८.४ टक्के खर्च व्हायला हवा, पण तो ६.११ टक्के झाला आहे. सामाजिक सेवा, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, सर्वसाधारण शिक्षण यावर वर्ष २०१७-१८ मध्ये झालेला एकत्रित खर्च हा अपेक्षित खर्चापेक्षा १९ टक्क्यांनी घटला आहे. ही बाब सामाजिक क्षेत्रांबाबत सरकारची उदासीनता दाखवून देते, असा हल्ला विखे-पाटील यांनी चढवला.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारच्या एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या घोषणेवर हल्ला चढवला. गेल्या तीन वर्षांत उद्योग क्षेत्राचा विकासदर आठ टक्क्यांवरून साडेसहा टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर यंदा उणे आठ टक्क्यांपर्यंत खालावला असून तीन वर्षांत सरासरी दोन टक्क्यांच्या आसपास तो आहे. अशा स्थितीत एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरासरी १४ टक्क्यांचा विकास दर कसा गाठणार, असा सवाल चव्हाण यांनी केला. केंद्र सरकारच्याच उद्योग मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक आठवरून ११ पर्यंत खाली गेला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत  दुप्पट करणार, हा या सरकारचा आणखी एक जुमला असल्याची टीकाही चव्हाण यांनी केली.

सरकारने भ्रमात राहू नये

राजा तू चुकतो आहेस, असे साहित्य संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सुनावल्यानंतर राजा अचानक जागा झाला. या अर्थसंकल्पात साहित्य संमेलनाचे अनुदान २५ लाखांवरून ५० लाख असे दुप्पट केले; पण म्हणून साहित्यिकांचा आवाज दाबता येईल या भ्रमात राहू नका, असे विखे-पाटील यांनी सुनावले.

First Published on March 14, 2018 4:30 am

Web Title: maharashtra budget 2018 radhakrishna vikhe patil