|| मधु कांबळे वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू लोकसभा निवडणुकीची घोषणा येत्या मार्चमध्ये होण्याची शक्यता गृहीत धरून केवळ चार महिन्यांच्या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये राज्याचे लेखानुदान मांडले जाणार आहे. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. जानेवारी २०१९ पासून राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांनी ही माहिती दिली. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १८ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे लगेच आचारसंहिता लागू होईल. मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी कोणतीही नवीन घोषणा किंवा योजना राज्य सरकारला जाहीर करता येणार नाही. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये केवळ जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी लेखानुदान मांडले जाईल. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या पूर्वीही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लेखानुदान मांडून नंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडलेला आहे, असे मदान यांनी सांगितले. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बक्षी समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. जानेवारीपासून वेतन आयोग लागू करण्याबाबत काही अडचण नाही. जानेवारीचे सुधारित वेतन फेब्रुवारीमध्ये आणि फेब्रुवारीचे वेतन मार्चमध्ये देय असणार आहे. म्हणजे फक्त दोनच महिन्यांचा वेतनावर वाढीव खर्च होणार आहे. वेतन सुधारणेत सुरुवातीला काही त्रुटी राहिल्या तरी त्या नंतर दुरुस्त करता येतील. पुढील आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाच्या सुधारित वेतन, निवृत्तिवेतन व अन्य भत्त्यांसाठी तरतूद केली जाईल. त्याचा मात्र जादा आर्थिक भार पडणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे, परंतु त्या तुलनेत खर्चही वाढत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
