मुंबई : विधानसभा निवडणुकीतील आश्वासनपूर्तीसाठी सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याकरिता राबविण्यात येत असलेल्या ‘महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजने’साठी २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केले आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठीही फडणवीस सरकारच्या धर्तीवर ‘एकवेळ समझोता योजना’ (ओटीएस) जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय गेल्या तीन वर्षांतील कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्याची घोषणा करीत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बळीराजाला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, पीक कर्जाशिवाय अन्य शेतीकर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. ५० हजार रुपयांचा लाभही या वर्षीचे कर्ज जूनपूर्वी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार असल्याने प्रामाणिक शेतकऱ्यांना सरकारने पुन्हा एकदा चकवा दिल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून त्यांना चिंतामुक्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत केली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने कर्जमाफीची योजना सुरू केली असून त्यासाठी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आणखी सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करीत कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत नऊ हजार ३५ कोटी रुपये १३ लाख ८८ हजार ८५४ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर वर्ग झाली असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही खरीप हंगाम सुरू होण्याच्या आधी ही रक्कम वर्ग करण्यात येईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. दोन लाखांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असणाऱ्यांनाही कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी एकवेळ समझोता योजनेची घोषणा झाली. त्यानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या ३० सप्टेंबर २०१९ अखेर थकीत कर्जापैकी दोन लाखांची मदत सरकार करणार आहे. मात्र, दोन लाखांच्या वरील कर्जाची रक्कम भरल्यानंतरच या शेतकऱ्यांना सरकारची दोन लाखांची मदत मिळेल. अशाच प्रकारे गेल्या तीन वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची ३० जून २०२० पर्यंत पूर्णपणे नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सन २०१८-१९ वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत (फडणवीस सरकारच्या काळात २५ हजार रुपये होते.) प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. १५ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार ’ नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम आणि दोन लाख रुपयांहून अधिक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यावर त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफी योजनेचा (ओटीएस) देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केल्याने १५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्य सरकारवर पडणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ’ शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आर्थिक भार २५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्ती योजनेसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये केली आहे. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पात सात हजार कोटी रुपयांची आणखी तरतूद आहे. ’ आता ओटीएस व प्रोत्साहन योजनेमुळे १५ हजार कोटी रुपयांचा आणखी भार पडणार आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातही दीड लाख रुपयांहून अधिक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ओटीएस योजना जाहीर केली होती. त्याला शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसला तरी, त्याअंतर्गत चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली होती. ’ आताही दोन लाख रुपयांहून अधिकचे कर्ज भरल्यावरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादावरच निधी किती लागेल, हे अवलंबून आहे. तरीही प्राथमिक अंदाजानुसार कर्जमुक्ती योजना व प्रोत्साहन रकमेचा आर्थिक भार २५ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काहींना दिलासा, काहींची निराशा - डॉ. अजित नवले महाविकास आघाडी सरकारचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे, ‘कहीं खुशी कहीं गम’ असून प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांप्रमाणेच प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही दोन लाखांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळायला हवा होता. तसेच पीक कर्जाव्यरिक्त शेतीसुधारणा, शेतीशी संबंधित कर्जालाही माफी मिळायला हवी होती. पीक विम्यासाठी अधिक तरतूद केली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. सौरपंपांसाठी यंदा ६७० कोटी शेतीपंपासाठी वीजजोडणी देण्याची गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असलेली योजना पुन्हा सुरू करून शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रतिवर्षी एक लाख सौर कृषिपंप बसविण्याची योजनाही पवार यांनी जाहीर केली. त्यासाठी यंदा ६७० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
