सातारा जिल्ह्य़ात औद्योगिक वसाहती मुंबई : उद्योगांवर असलेले मंदीचे सावट, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे उद्योगांना बसलेला फटका लक्षात घेता उद्योगांच्या वीजशुल्कात कपात करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रस्तावित केले आहे. उद्योगांच्या वीजशुल्कात कपात करून ते ९.३ टक्क्यांवरून ७.५ टक्क्यांवर आणण्याचे तसेच बांधकाम उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी मुंबई महानगर प्राधिकरण विकास क्षेत्र, पुणे व नागपूर महापालिका क्षेत्रात दस्तनोंदणीवरील मुद्रांक शुल्कात एक टक्क्याने कपात करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उद्योगांना अधिक दराने वीज पुरविली जाते. त्यांना स्पर्धात्मक दराने वीज मिळावी, यासाठी वीजशुल्कात कपात करण्यात आली असून त्यामुळे शासनाला ७०० कोटी रुपयांचा महसूल कमी मिळेल. तर मुद्रांक शुल्क कपातीमुळे एकूण अडीच हजार कोटी रुपयांचा महसूल कमी होईल, असे पवार म्हणाले. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बेंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्य़ात औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यासाठी चार हजार कोटी रुपये निधी लागणार आहे. त्याचा लाभ सांगली व सोलापूर जिल्ह्य़ांनाही होणार आहे.
