कर्जमाफीसाठी सर्वसमावेशक अशी देशव्यापी योजना तयार करण्याचे केंद्र सरकारचे आश्वासन म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. विधिमंडळात शनिवारी राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असून या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात झाल्यापासून विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी नेटाने लावून धरली आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात तशी कोणताही तरतूद असणार नाही, याचे संकेत शुक्रवारी राज्य सरकारकडून देण्यात आले होते. या मुद्द्यावरून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिवसेना आणि भाजप यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणे, हे केवळ एक नाटक होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शिष्टमंडळाची साधी भेटदेखील घेतली नाही. तर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अवघ्या २० मिनिटांत या शिष्टमंडळासोबतची बैठक आटोपती घेतली. शिवसेना या नाटकातीलच पात्र होते, असे विखे यांनी म्हटले. तसेच केंद्र सरकारचा सर्व राज्यांसाठी सर्वसमावेशक योजना बनविण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे. हे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, अशी टीका त्यांनी केली. दरम्यान, कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळणाऱ्या शिवसेनेची समजूत काढण्यात देवेंद्र फडणवीस यांना यश आल्याचे समजत आहे. आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यात कर्जमुक्तीबाबत राज्य सरकार एक पाऊल पुढे टाकण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडे मोठ्या पॅकेजची मागणी करण्यात येणार असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवाय, केंद्राकडे मागण्यात येणाऱ्या पॅकेजमध्ये राज्याचा हिस्सा किती असेल, याबाबत सविस्तर भूमिका सरकार आज मांडण्याचीही शक्यता आहे. काल कर्जमाफीसाठी दिल्लीत गेलेले शिष्टमंडळ परतल्यानंतर उशिरा मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शिवेसनेला मनवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मंजूर करुन घेतला. शिवाय, विधानपरिषदेत शिवसेनेचे मंत्री आणि राज्याचे अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर हे अर्थसंकल्प मांडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत कालच दिले होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची राज्य सरकारची विनंती केंद्राने नाकारली असून कर्जमाफीसाठी सर्वसमावेशक अशी देशव्यापी योजना तयार करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी दिले आहे. मात्र, नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला असल्याने या आर्थिक वर्षांत एवढा मोठा आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी वर्षभराहून अधिक काळ वाट पाहावी लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यातही केंद्र सरकारने योजना जाहीर केल्यावर त्यात राज्यालाही आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. दरम्यान, तूर्तास तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची शक्यता मावळल्याने शिवसेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादी कोणती भूमिका घेणार, याचे सावट आज, शनिवारी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पडणार आहे.
