मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामधील एक निर्णय म्हणजे आदित्य ठाकरे यांच्याकडे असणाऱ्या पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करण्यात आला आहे. पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करुन ते आता 'पर्यावरणीय व वातावरणीय विभाग' असे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शुक्रवारी जागतिक पर्यावरण दिनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि राज्यमंत्री समजंय बनसोडे यांनी नावात बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. फक्त त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज होती. त्यानुसार ही मान्यता देण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं होतं की, लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय व वातावरणीय विभाग या नावाने ओळखलं जाईल. पर्यावरणीय व वातावरणीय विभाग पृथ्वी, हवा, पाणी, अग्नी आणि आकाश या पंचतत्त्वावर काम करेल असंही सांगितलं होतं. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/Ur71sw3sBi — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 9, 2020 As ministers, my colleague MoS Sanjay Bansode ji and I, along with the entire dept have proposed the name of the dept to be Dept of Environment and Climate Change. Our goals too increase from just regulations to active climate change mitigation. — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 5, 2020 आणखी वाचा- खात्याचं नाव बदलल्याने होणार ‘हा’ फायदा, आदित्य ठाकरेंचं ट्विट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला आला असता त्याला आक्षेप घेण्यात आला. संबंधित विभागाच्या मंत्र्याची स्वाक्षरी नाही तरीही प्रस्ताव चर्चेला कसा आला, असा सवाल एका ज्येष्ठ मंत्र्याने केला. यावर आपल्याला विश्वासात न घेताच परस्पर विषय मंत्रिमंडळापुढे मांडले जातात, असे काही मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. खात्याचे सचिव परस्पर निर्णय घेऊन टिप्पणी सादर करतात, असाही तक्रारीचा सूर लावण्यात आला. मंत्र्यांना अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेण्याची ही प्रथा चुकीची असल्याचे राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. सरकार आणि मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाबाबत नियमावली आहे. यानुसारच पालन व्हावे, अशी मागणी मंत्र्यांकडून करण्यात आली. मुख्य सचिव व काही सचिवांच्या कार्यपद्धतीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. अखेर मंत्र्याची स्वाक्षरी नसलेला प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. पंचतारांकित पर्यटन केंद्रासाठी ‘ताज’ला भाडेपट्टय़ाने जमीन वेंगुर्ला तालुक्यातील मौजे शिरोडा वेळागर येथे पंचतारांकित पर्यटन केंद्र उभारण्यासाठी ताज ग्रुपच्या मे. इंडियन हॉटेल्स कंपनीला ५४.४० हेक्टर जमीन ९० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टय़ाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात पहिले पंचतारांकित पर्यटन केंद्र उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने भूसंपादित केलेली जमीन दीर्घ भाडेपट्टय़ाने इंडियन हॉटेल्स कंपनीला देण्यात येईल.
