News Flash

भाडेतत्त्वावरील घरे की रास्त दरातील हक्काची घरे ?

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेत रास्त दरात घर विक्रीची योजना असा बदल करण्याबाबत अधिकाऱ्यांच्या समितीने अहवाल देऊन कित्येक महिने

| March 17, 2013 02:37 am

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेत रास्त दरात घर विक्रीची योजना असा बदल करण्याबाबत अधिकाऱ्यांच्या समितीने अहवाल देऊन कित्येक महिने उलटले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना बारगळली आहे. शिवाय ठाण्यात बांधलेल्या घरांचे काय करायचे, या प्रश्नाचे घोंगडेही भिजत पडले आहे.
मुंबई महानगरात नोकरी-रोजगारानिमित्त येणाऱ्या लोकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना योजना आखली. पाच वर्षांत पाच लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला. नंतर भाडेतत्त्वावरील योजनेऐवजी त्यात बदल सुचवण्यास प्राधिकरणाला सांगण्यात आले. त्यानुसार तत्कालीन महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना यांच्या समितीने भाडेतत्त्वावरील घरांऐवजी परवडणाऱ्या दरात मालकी तत्त्वावरील घरे अशी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे गेल्या वर्षी
दिला.
काही घरे सोडतीद्वारे विकायची, तर काही घरे स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस दलाला कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी द्यायची असे त्यात म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास सकृतदर्शनी होकार दर्शवत ही योजना राबविण्यासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांक किती असावे, घरांचा आकार किती असावा आणि इतर तपशील ठरविण्याच्यादृष्टीने अंतिम शिफारशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली. त्यात प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आदींचा समावेश होता.
या समितीने अहवाल देऊन कित्येक महिने उलटले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर योजनेबाबत औपचारिक निर्णय झालेला नाही. भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेअंतर्गत ठाण्यात वर्तक नगर येथे ‘दोस्ती विहार’ तर मानपाडा येथे ‘दोस्ती इम्पेरिया’ हे दोन प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी १४९२ घरे बांधण्यात आली आहेत. यात ३२ दुकाने, चार बालवाडय़ा, चार सांस्कृतिक केंद्र आणि देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी चार केबिन यांचा समावेश आहे. पण सरकारचे धोरण ठरले नसल्याने या घरांचे काय होणार हा प्रश्न प्रलंबित आहे.

पाच वर्षांत पाच लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला. नंतर भाडेतत्त्वावरील योजनेऐवजी त्यात बदल सुचवण्यास प्राधिकरणाला सांगण्यात आले. त्यानुसार तत्कालीन महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना यांच्या समितीने भाडेतत्त्वावरील घरांऐवजी परवडणाऱ्या दरात मालकी तत्त्वावरील घरे अशी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे गेल्या वर्षी दिला. काही घरे सोडतीद्वारे विकायची, तर काही घरे स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस दलाला कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी द्यायची असे त्यात म्हटले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2013 2:37 am

Web Title: maharashtra chief minister unable to take decision on rent or cheap home policy
Next Stories
1 पवारांचे दुष्काळी गणित काँग्रेसला तापदायक
2 मंडयांचे धोरण राजकारणात अडकले
3 ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ची पुन्हा चालढकल
Just Now!
X