लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या वेगाने हालचाली सुरू आहेत. मराठा समाजाचा इतर मागास वर्गामध्ये (ओबीसी) समावेश न करता आरक्षण देण्याबाबत उद्योगमंत्री नारायण राणे समितीनेही अनुकूलता दर्शविली आहे. त्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला अनुसरून राज्यात जानेवारीपासून मराठा समाजाची स्वतंत्रपणे आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणापबद्दलची पाहणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. साधारणत फेब्रुवारीअखेपर्यंत मराठा आरक्षणाचा सोक्ष-मोक्ष लावण्याचा आघाडी सरकारचा विचार असल्याचे समजते. २००९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणात आरक्षण देऊ, अशा केवळ आश्वासनावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने वेळ मारून नेली होती. परंतु या वेळी हा विषय अधिक टोकदार बनलेला आहे. त्यामुळे सरकारने राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास करण्यासाठी मंत्री समिती नेमली. समितीने गेल्या सहा महिन्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अशा विभागवार बैठका घेतल्या. विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांची निवेदने स्वीकारली. ओबीसी संघटनांचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. परंतु त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश न करता स्वंतत्र आरक्षण द्यावे लागेल, या निर्णयाप्रत समितीही आल्याचे समजते. राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळातच नागपूरमध्ये नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, सामान्य प्रशासन खात्याच्या राज्यमंत्री प्रा. फौजिया खान, आदी मंत्री व अधिकारी उपस्थितीत होते. त्यात राज्यात जानेवारीपासून मराठा समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणाच्या पाहणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वेळ कमी असल्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातून किमान ५ हजार कुटुंबांचे नमुना सर्वेक्षण करण्याचे ठरले. त्याचबरोबर शासकीय सेवेतील मराठा समाजाचे वर्ग चारपासून ते वर्ग एक पर्यंत किती प्रमाण आहे, याची माहिती सादर करण्याचे सर्व विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत. ही सर्व माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर समितीचा अंतिम अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे.दोन मुख्य निकष : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायचे झाले तर सध्याच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी लागणार आहे. ५० टक्क्य़ापेक्षा जास्त आरक्षणाची टक्केवारी वाढत असेल तर नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाच्या आधारावर मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर घटनात्मक तरतुदीनुसार शासकीय सेवेत त्या समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे किंवा नाही, त्याचीही तपासणी करावी लागणार आहे. या दोन मुख्य निकषावरच मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
