महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी असून गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ‘महाराष्ट्र गुन्हेगारी २०१२’ या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली असून त्याचे प्रकाशन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते पोलीस मुख्यालयात झाले. यावेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, पोलीस महासंचालक संजीव दयाल आदी उपस्थित होते.
देशपातळीवर गुन्ह्यांच्या आकडेवारीचा अहवाल प्रसिद्ध होतो. त्या धर्तीवर राज्य सरकारने राज्याच्या गुन्हेगारीचा आलेख दर्शविणारा अहवाल प्रकाशित केला. सोमवारी संध्याकाळी पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या सभागृहात त्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.
या अहवालामुळे गुन्हेगारीचे वास्तव समोर आल्याचे सांगून इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याच्या इतर घटकांचा अभ्यास करताना परदेशातील लोक कायदा सुव्यवस्थेचाही अभ्यास करतात. त्यामुळे राज्यात गुन्हेगारी कमी असणे ही स्वागतार्ह बाब आहे, असे ते म्हणाले.
अहवालानुसार सोनसाखळी चोऱ्यांचे प्रमाण वाढत असून ३० कोटींची मालमत्ता चोरीला गेली आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली.
राज्यातील गुन्हेगारी वाढत असली तरी वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरण, बेकारी आदी घटक जबाबदार असल्याचे गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी सांगितले. पण त्याचबरोबर न्यायालयात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले असून हे प्रमाण अधिक वाढविता येईल, असे ते म्हणाले.
राज्याचा विकासदर कायदा सुव्यवस्थेवर आधारित असतो आणि राज्यात त्याबाबत समाधानकारक चित्र असल्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले. पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांनीही गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल समाधान व्यक्त केले.
२०११ साली हे प्रमाण ८.२ टक्के एवढे होते, २०१२ साली ते ९.८ टक्के झाले तर मार्च २०१३ अखेपर्यंत हे प्रमाण १५.१ टक्के झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचवेळी ६६ टक्के प्रकरणात गुन्हेगार साक्षीदार आणि पंच उलटल्याने किंवा कमकुवत झाल्याने निर्दोष सुटतात, असेही सांगितले.
यावेळी कठीण गुन्ह्यांची कौशल्याने उकल करून गुन्हेगारांना पकडणाऱ्या पोलिसांचा सत्कार करण्यात
आला.
गुन्हेगारीतही मुंबापुरी अव्वल!
महानगरांमध्ये लोकसंख्येबरोबरच गुन्हेगारीही वाढू लागल्याचे दाखवून देणारा ‘महाराष्ट्र गुन्हेगारी २०१२’ हा अहवाल राज्य सरकारने सोमवारी प्रकाशित केला. २०११च्या तुलनेत गुन्ह्यंच्या घटनांत १.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पोलीस व अन्य सुरक्षा यंत्रणांची प्रमुख केंद्रे असलेली मुंबई, पुणे आणि ठाणे ही शहरेच यात आघाडीवर आहेत.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on August 6, 2013 4:16 am
