19 September 2020

News Flash

किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी लवकरच ‘महाराष्ट्र दुर्गमित्र’ योजना

राज्य पुरातत्त्व संचालनालयाच्या अंतर्गत सध्या ३७५ संरक्षित स्मारके असून, त्यांपैकी ५९ किल्ले आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्यातील किल्ल्यांवर अनेक स्वयंसेवी संस्था स्वच्छतेचे काम करतात. अशा संस्थांना किल्ल्यांची देखभाल करण्यासाठी पालकत्व देणाऱ्या ‘महाराष्ट्र दुर्गमित्र’ योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे असून लवकरच त्याबाबत पुढील कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील गडकिल्ले संवर्धनाच्या अनुषंगाने इतिहासतज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांची ‘गडदुर्ग संवर्धन समिती’ चार वर्षांपूर्वी भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात नेमण्यात आली होती. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावर सविस्तर प्रस्ताव नोव्हेंबरमध्ये शासनास सादर करण्यात आला आहे.

राज्यातील संरक्षित स्मारकांसाठी ‘महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन’ योजना २००७ पासून अस्तित्वात आहे. मात्र आर्थिक क्षमता नसलेल्या संस्था यामध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना किल्ल्यांचे पालकत्व देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र दुर्गमित्र’ योजना आखण्यात आल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे. या योजनेअंतर्गत किल्ल्यावरील स्वच्छता राखणे, पावसाळ्यात वास्तूंवर उगवणारी झुडपे काढणे आणि देखभाल करण्याची तरतूद आहे. योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास पूर्णत: मनाई असून, इतर कामे करतानादेखील राज्य पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पुरातत्त्व विभागाच्या नियमांच्या अधीन राहून करावी लागतील.

या संदर्भात राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी सांगितले, ‘या योजनेवर प्राथमिक चर्चा झाली आहे. त्यानुसार सविस्तर प्रस्ताव नव्या सरकारकडे सादर केला जाईल. त्यावर लवकरच पुढील कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.’

राज्य पुरातत्त्व संचालनालयाच्या अंतर्गत सध्या ३७५ संरक्षित स्मारके असून, त्यांपैकी ५९ किल्ले आहेत. सदर योजनेत या यादीतून किल्ल्यांची निवड करता येईल. पुरातत्त्व संचालनालयाशी तीन वर्षांचा करार करावा लागणार आहे. तसेच संस्थांची निवड ही सल्लागार मंडळाकडून केली जाणार असल्याचे प्रस्तावित आहे. योजनेनुसार पालकत्व घेणाऱ्या संस्थेस स्मारकावर खर्च करायचा नसून श्रमदान करणे अपेक्षित आहे. तसेच यासाठी शासनाकडून कोणताही निधी मिळणार नसल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे.

सुरक्षेसाठी समिती

ज्या संरक्षित स्मारकावर पहारेकरी उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी संयुक्त गड व्यवस्थापन समितीचा या प्रस्तावात समावेश आहे. किल्ल्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आर्थिक नियोजन हे ग्रामपंचायतीद्वारे केले जाईल. ज्यामध्ये शासनमान्यतेप्रमाणे प्रवेश शुल्क आकारणे, किल्ल्यावर प्लास्टिक कचरा व दारूमुक्त करण्याच्या उद्देशाने तपासणी करणे हे पहारेकऱ्याचे काम असेल. तसेच स्मारकाची नासधूस, अमली पदार्थ नेणे याबाबत उपद्रव शुल्क ग्रामपंचायतीद्वारे आकारण्याचे यामध्ये प्रस्तावित आहे.

राज्यातील किल्ल्यांवर नियमित स्वच्छता करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाचे जाळे खूप मोठे आहे. अनेक संस्था तीस-चाळीस वर्षांपासून ही कामे सातत्याने करत असतात. संरक्षित स्मारक संगोपन योजनेच्या नियमांनुसार या संस्था त्या योजनेत भाग घेऊ शकत नाहीत. मात्र किल्ल्यांवरील त्यांची कामे सुरूच असतात. अशा संस्थांना सामावून घेण्यासाठी ही योजना मांडली आहे.

-हृषीकेश यादव, तत्कालीन गडदुर्ग संवर्धन समितीचे सदस्य

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 23, 2019 1:19 am

Web Title: maharashtra durgamitra scheme for the maintenance of forts abn 97
Next Stories
1 राज्यातील दहा हजार आरोग्य केंद्रांचे लवकरच बळकटीकरण
2 साखर उद्योगाला राज्य बँकेचा दिलासा
3 मुंबईसह राज्यात चार दिवस पावसाळी स्थिती
Just Now!
X