प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने २५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ वापरात असलेले कोळशावर आधारित विद्युत निर्मिती संच बंद करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिल्याने राज्यातील १४ वीजनिर्मिती संच टप्प्याटप्प्याने बंद करावे लागणार आहेत. परिणामी सुमारे तीन हजार मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती घटण्याची शक्यता आहे. बंद पडलेले संच पुन्हा नव्याने उभारण्याचा राज्यावर आर्थिक बोजा पडणार आहे. प्रदूषण टाळण्याकरिताच कोळशावर चालणारे जुने विद्युतनिर्मिती संच बंद करण्याचा आदेशच केंद्र सरकारने दिला आहे. केंद्राने सर्व राज्यांना हा आदेश दिला असून, एक तर हे संच कायमचे बंद करावे लागतील किंवा त्याजागी नव्याने यंत्रणा उभारावी लागेल. त्या दृष्टीने नियोजन राज्यांना करावे लागणार आहे. केंद्राच्या आदेशाने राज्यातील १४ विद्युतनिर्मिती प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम होणार असून, बंद पडणारे संच नव्याने उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. ग्राहकांची सुमारे २३ हजार कोटींची वीज बिलांची थकबाकी असताना आता हा बोजा सरकारवर पडणार आहे. थकबाकी वसुलीच्या नव्या धोरणातून सात ते आठ हजार कोटींची वसुली व्हावी, असा प्रयत्न आहे. हे संच बंद करावे लागणार केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे राज्यातील १४ वीजनिर्मिती संच बंद करावे लागणार आहेत. या साऱ्या संचांची क्षमता ही २१० मेगाव्ॉट वीजनिर्मितीची आहे. बंद करण्यात येणाऱ्या संचांमध्ये कोराडी (२), भुसावळ (२), नाशिक (२), परळी (३), खापरखेडा (२), चंद्रपूर (२) अशा १४ संचांचा समावेश आहे. संच बंद केल्यावर भुसावळमध्ये नव्याने संच उभारण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. सध्या खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध असल्याने हे संच बंद झाल्यावरही तेवढा फटका बसणार नाही. पण टप्प्याटप्प्याने हे संच बदलण्यात येणार आहेत.
