वित्तमंत्र्यांचीच कबुली, अर्थसंकल्पीय चर्चेतील उत्तरांमध्ये तूट वाढल्याबद्दल चिंता राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यावर सरकारने भर दिला असला तरी, वर्षभरात सारे काही ठीक होईल, असे नाही. आर्थिक गाडी रुळावर येण्यास काही वेळ लागेल, असे स्पष्ट संकेत देतानाच वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधानसभेत वाढत्या तुटीबद्दल चिंता व्यक्त केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मुनगंटीवार यांनी, आर्थिक नियोजन बिघडण्याचे सारे खापर आधीच्या आघाडी सरकारवर फोडले. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांंच्या अशास्त्रीय नियोजनामुळे ही वेळ आली आहे. आमच्या सरकारने शास्त्रीय नियोजनाला प्राधान्य दिले आहे. त्यातून आर्थिक चित्र नक्कीच बदलेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. महसुली तूट वाढल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना आर्थिक आघाडीवर तुटीचा कारभार चालणे योग्य नाही. तूट कमी करण्यासाठी विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे तूट वाढली. सध्या तिजोरीत खडखडाट असला तरी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे तिजोरीत खणखणाट होईल, असेही त्यांनी सांगितले. विपरित परिस्थितीतही राज्याचा विकास दर ५.८ टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांवर गेला आहे. आर्थिक क्षेत्रात प्रगती झाल्यानेच विकासाचा दर वाढला आहे. पावसाने दगा दिला नसता तरी मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश या अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राचा विकासाचा दर जास्त असता, असा दावा त्यांनी केला. गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे गेले, अशी टीका केली जात असली तरी या वर्षी राज्याचा विकासाचा दर गुजरातपेक्षा जास्त आहे, ही स्थिती त्यांनी मांडली. महसुली तूट वाढल्याने खर्चावर निर्बंध आल्याचा आरोप होत असला तरी चालू आर्थिक वर्षांत एकूण तरतुदीपैकी ८७.९२ टक्के रक्कम खर्च झाली असून, ३१ मार्चपर्यंत १०० टक्के रक्कम खर्च होईल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. विकास कामांवरील एकूण खर्चात वाढ करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर त्यांनी सहमती दर्शविली. सिंचनात महाराष्ट्र २८व्या क्रमांकावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा संवेदनशील विषय असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात तब्बल २६,८१९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी खात्यावर एवढा खर्च करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. शेतकरी स्वाभिमानी झाला पाहिजे हेच सरकारचे ध्येय आहे. सिंचनावरील खर्च वाढला पाहिजे या मताशी सहमत आहे. कारण तेलंगणा राज्याने केवळ सिंचनासाठी यंदा २६ हजार कोटींची तरतूद केली असून, महाराष्ट्रात आठ हजार कोटींच्या आसपास खर्च होईल. महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यावर मान शरमेने खाली जाते. गुजरात ५६ टक्के तर उत्तर प्रदेशने ४४ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आणले आहे. देशातील २९ राज्यांमध्ये सिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्र हे २८व्या क्रमांकावर असून, झारखंड हे एकच राज्य महाराष्ट्राच्या मागे आहे. राज्याची एकूण आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता सिंचनाकरिता वाढीव तरतूद करण्यावर मर्यादा येते. सिंचन क्षेत्राकरिता जास्तीत जास्त कर्ज काढून प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. फक्त अवजड वाहनांसाठीच टोल खासगीकरणाच्या धोरणाचा सरकारने फेरविचार केलेला नाही. पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये खासगी क्षेत्रांचा सहभाग यापुढेही कायम राहिल. ५३ रस्त्यांवर फक्त छोटय़ा वाहनांवरील टोल रद्द करण्यात आला आहे. फक्त छोटय़ा वाहनांना टोलमध्ये सवलत देण्याचे सरकारचे धोरण आहे व शीळ-कल्याण उन्नत मार्गावर ट्रक, ट्रेलर चालकांकडून टोल वसूल केला जाईल, असे त्यांनी सूचित केले.
