वित्त विभागाचा आदेश; औषध खरेदीस मात्र मुभा दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपत असताना शेवटच्या दोन-तीन महिन्यांत अर्थसंकल्पीय निधी संपवण्यासाठी सर्व विभागांकडून मोठय़ा प्रमाणात पैसा खर्च केला जातो. त्याला आळा घालण्यासाठी यंदा एक फेब्रुवारी २०१८ पासून कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये असा आदेश वित्त विभागाने राज्य सरकारमधील सर्व विभागांना दिला आहे. औषधांच्या खरेदीला मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे असते. मात्र डिसेंबपर्यंत बहुतांश पैसे खर्चच होत नाहीत. त्याचबरोबर शेवटच्या दोन-तीन महिन्यांत मात्र सर्वच विभागांचा जोरदार खर्च सुरू होतो, हा अनुभव आहे. त्यावर तोडगा म्हणून दहमहा खर्च करण्याची अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीही आणण्यात आली. मात्र त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय विभागांनी एक फेब्रुवारी २०१८ पासून कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच फर्निचरची दुरुस्ती, कॉपी मशीन, संगणक, उपकरणे किंवा त्यांचे सुटे भाग यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाडय़ाने कार्यालय घेण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये आणि तसे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठीही पाठवू नये, असे वित्त विभागाने याबाबतच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. एक फेब्रुवारी २०१८ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, उपलब्ध निधीच्या मर्यादेतील औषधांच्या खरेदीला यातून वगळण्यात आले आहे. ती खरेदी करता येईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या योजना, व त्यासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा, बाहेरून वित्तपुरवठा होणाऱ्या प्रकल्पांसाठीच्या खरेदीलाही या र्निबधातून वगळण्यात आले आहे.
