सरोगेसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या सरकारी नोकरीतील महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या मातांना बाळाच्या संगोपनासाठी ही रजा मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आला आहे. ही रजा मिळविण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आगाऊ अर्ज द्यावा लागणार आहे. याशिवाय, महिला कर्मचाऱ्यांना सरोगेसीचे प्रमाणपत्रही शासन दरबारी जमा करावे लागणार आहे. मुलाचा जन्म झाल्यापासून १८० दिवसांसाठी ही रजा देण्यात येईल. सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांशिवाय, मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर महिला कर्मचाऱ्यांना देखील हा निर्णय लागू होईल. आतापर्यंत फक्त नैसर्गिकरित्या अपत्यप्राप्ती होणाऱ्या महिलांना १८० दिवसांची, तर बाळ दत्तक घेतल्यास ९०दिवसांची रजा मिळत असे. या निर्णयामुळे यापुढे बाळासाठी सरोगसी पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या महिलांना देखील १८० दिवसांच्या रजेचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, जर एखाद्या महिलेला मुलं असताना देखील ती दुसऱ्या अपत्यासाठी सरोगसीचा मार्ग वापरणार असेल, तर तिला रजेची सवलत मिळणार नाही. गेल्या काही दिवसांत देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांनी विशिष्ट परिस्थितीत अशाप्रकारची रजा मंजूर करण्याचे आदेश दिले होते. मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरोगेसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलाही प्रसूती रजेसाठी पात्र असल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, अशाप्रकारचा सरकारी अध्यादेश काढणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.
