एकाही अनधिकृत कत्तलखान्यावर कारवाई नाही; विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे कारण उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्रिपदी येताच योगी आदित्यनाथ यांनी तेथील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर वेगाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रात मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असूनही ‘अन्नसुरक्षा कायदा २०११’ अंतर्गत एकाही अनधिकृत कत्तलखान्यावर कारवाई झाली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्यातील कत्तलखान्यांची नोंद ही संबंधित महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करणे जसे आवश्यक आहे तसेच अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत ही नोंदणी अन्न व औषध प्रशासनाकडे करणेही बंधनकारक आहे. ज्या कत्तलखान्यांमध्ये दोन मोठी जनावरे, दोन बकरे, तसेच पन्नास कोंबडय़ा व तत्सम पक्ष्यांची कत्तल केली जाते त्यांची नोंदणी बंधनकारक आहे. पाच मोठी जनावरे, पाच बोकड वा बकरे तसेच पन्नासपेक्षा जास्त कोंबडय़ांची कत्तल केली जाते त्यांना अन्न व औषध प्रशासनाकडून परवाने घेणे अत्यावश्यक आहे. ज्यांच्याकडे असे परवाने अथवा नोंदणी नाही त्यांच्यावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड व खटला भरण्याची तरतूद कायद्यात आहे. खटला भरून तो सिद्ध झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली असून गेल्या तीन वर्षांच्या काळाचा आढावा घेतला असता संपूर्ण राज्यात एकाही अनधिकृत कत्तलखान्यावर कारवाई झाली नसल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. मुंबईत आजघडीला साडेचार हजार अनधिकृत कत्तलखाने असून त्यामध्ये बोकड व कोंबडय़ांची बेकायदेशीर कत्तल राजरोसपणे होत असताना मुंबई महापालिका व एफडीएकडून कोणतीही ठोस कारवाई आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही. मुंबईत एफडीएचे २० निरीक्षक आहेत तर राज्यात १६८ निरीक्षक असून ही संख्या अत्यंत कमी असल्याचे मान्य केले तरीही एकही कारवाई का होऊ शकली नाही, याचे उत्तर एफडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नाही. राज्यभरातील या अनधिकृत कत्तलखान्यांमध्ये स्वच्छता व आरोग्याचे कोणतेही निकष पाळले जाताना दिसत नाही. कापण्यात येणारे जनावर हे खाण्यायोग्य असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. व्हेटर्नरी डॉक्टरकडून घेणे ते आवश्यक असताना त्याची अंमलबजावणी कोठेही होताना दिसत नाही. त्याचप्रमाणे ही जनावरे व कोंबडय़ा कापल्यानंतर त्यांचे खाण्यायोग्य नसलेल्या अवयवांची विल्हेवाट लावण्यासाठी निश्चित अशी पद्धत आहे. तथापि बहुतेक ठिकाणी जवळच्या गटारात, कचरापेटीत अथवा नल्यात कशाही प्रकारे हा जैविक कचरा टाकला जातो. अशा प्रकारे दररोज शेकडो टन जैविक कचऱ्याची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावल्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात गावोगावी अनधिकृत कत्तलखाने फोफावलेले असताना, अन्न व औषध प्रशासनाकडे मात्र संपूर्ण राज्यातील केवळ १०,९९९ कत्तलखान्यांची नोंद आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. अनधिकृत कत्तलखान्यांप्रकरणी संबंधित महापालिकांच्या सहकार्याने लवकरच व्यापक मोहीम उघडून कारवाई करू. तसेच एफडीएच्या निरीक्षकांनाही आपापल्या भागातील कत्तलखान्यांची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले जातील. अनधिकृत कत्तलखान्यांची यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नाही.’ - हर्षदीप कांबळे-आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन
