अतिक्रमणधारकांना सरकारी जमिनीवरुन हटवण्यासाठी तसंच महत्वाच्या प्रकल्पांना उशीर होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने अतिक्रमण करणाऱ्या कुटुंबांना मोफत घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागा रिकामी व्हावी यासाठी त्यांना २६९ चौरस फुटांचं घर देण्यात येणार आहे. तसंच ज्या कुटुंबांना घर नको असेल त्यांना रोख रकमेचाही पर्याय उपलब्ध असणार आहे. घराची जितकी किंमत असेल तेवढे पैसे त्यांना देण्यात येतील. जमीन लवकरात लवकर रिक्त व्हावी यासाठी ज्यांनी महापालिका क्षेत्रातील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलं आहे, तसंच सरकारी नियमाप्रमाणे पुनर्वसनासाठी पात्र असतील त्यांना मोफत २६९ चौरस फुटांचं घर देण्यात येईल किंवा घराच्या किंमतीचे पैसे देण्यात येतील. राज्य सरकारने बुधवारी जीआर काढला असून, अनेक ठिकाणी सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण झालं असून त्यांना पुन्हा मिळवण्यात उशीर होत असल्या कारणाने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या प्रकल्पांना विलंब होत असल्याचं सांगितलं आहे. प्रकल्पांना उशीर झाल्याने त्यांचा खर्चही वाढत असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे. 'राज्य सरकार प्रकल्पाकरिता सरकारी जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी जास्त वेळ खर्च होऊ नये यासाठी उपाय शोधत आहे. उपाय शोधताना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत उशीर होऊ नये तसंच त्याची किंमत वाढू नये, याशिवाय वेळेत प्रकल्प पूर्ण व्हावा या प्राथमिकता असतील', असं जीआरमध्ये लिहिलं आहे. जमीन लवकरात लवकर रिक्त व्हावी यासाठी ज्यांनी महापालिका क्षेत्रातील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलं आहे, तसंच सरकारी नियमाप्रमाणे पुनर्वसनासाठी पात्र असतील त्यांना मोफत २६९ चौरस फुटांचं घर देण्यात येईल किंवा घराच्या किंमतीचे पैसे देण्यात येतील. राज्य सरकारने संबंधित विभागाने पैसे किंवा संपत्तीची सविस्तर माहिती लाभार्थींच्या आधारसोबत लिंक करण्यास सांगितलं आहे. तसंच ज्या विभागाकडे संबंधित प्रकल्पाची जबाबदारी आहे त्यांच्यावरच त्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी असणार असल्याचं जीआरमध्ये सांगितलं आहे. प्रत्येक कुटुंबाचं स्वतंत्रपणे पुनर्वसन करण्यात यावं तसंच १ जानेवारी २०१८ च्या आधीच्या रेशनकार्डधारकांनाचा पुनर्वसनाकरिता पात्र ठरवावं असं जीआरमध्ये नमूद आहे. ही पुनर्वसन योजना फक्त सरकारी प्रकल्पांसाठी लागू असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. माजी नगर नियोजन अधिकारी रामचंद्र गोहाड यांनी अशाप्रकारे मोफत घरं देणं चुकीचं उदाहरण ठेवत असल्याचं म्हणत निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण होऊ नये ही सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे दिल्यास यापुढेही सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण कऱण्याचं प्रमाण वाढेल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
