तासिकांच्या अटींमुळे शिक्षणसंस्थांसाठी अशक्य उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू केल्याने दररोजचे काम ४५ मिनिटांनी वाढविण्यात आले असून त्यामुळे महिन्याला सध्याच्या तुलनेत दोन तास अधिक काम करावे लागणार आहे. उपनगरी गाडय़ांच्या गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी कार्यालयीन वेळांमध्ये बदल करण्याचा रेल्वेचा राज्य सरकारला प्रस्ताव होता. आता साडेपाचऐवजी सव्वासहा वाजता कार्यालये सुटणार असल्याने मुंबईतील उपनगरी गाडय़ांच्या गर्दीच्या वेळा बदलतील. मात्र आयटीआय, शाळा-महाविद्यालयांसाठी दर आठवडय़ाच्या शैक्षणिक तासिकांची आणि वार्षिक शैक्षणिक दिवसांची अट असल्याने त्यांच्यासाठी पाच दिवसांचा आठवडा शक्य नसल्याचे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. पाच दिवसांच्या आठवडय़ाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रात जागांचे दर प्रचंड असल्याने सरकारी कर्मचारी कार्यालयापासून लांब उपनगरांमध्ये राहतात. पनवेल, कर्जत, मीरारोड, वसई आदी ठिकाणांहून ये-जा करावी लागत असल्याने चार-पाच तास प्रवासामध्ये जातात. त्यावर एक उपाययोजना म्हणून शासकीय व खासगी कार्यालयांच्या सुरू होण्याच्या व सुटण्याच्या वेळा बदलण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत सुचविण्यात आला होता. आता सायंकाळी साडेपाचऐवजी सव्वासहा वाजता शासकीय कार्यालये सुटणार असल्याने उपनगरी गाडय़ांच्या गर्दीच्या वेळा बदलतील. पाच दिवसांच्या आठवडय़ामुळे कर्मचाऱ्यांना कुटुंबासाठी वेळ देता येईल, सामाजिक आनंद घेता येईल आणि त्याचा परिणाम कार्यक्षमता वाढण्यावर व कामकाजाचा दर्जा सुधारण्यावरही होईल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या शिक्षक व प्राध्यापकांकडूनही पाच दिवसांच्या आठवडय़ाची मागणी होत असली तरी त्यांच्यासाठी दर आठवडय़ाच्या तासिका आणि वार्षिक शैक्षणिक दिवसांची अट असल्याने हा निर्णय त्यांच्यासाठी घेता येणार नसल्याचे शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले आहे. आयटीआय व शाळांसाठी जेवणाची सुट्टी धरून आठवडय़ाला ४५ तास कामकाज व्हावे, अशी अट आहे. आयटीआयसाठी त्यामध्ये २८ तास प्रात्यक्षिक, १० तास शैक्षणिक व चार तास अतिरिक्त शिक्षणासाठी आहेत. शाळांसाठी व महाविद्यालयांसाठी तासिकांचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. विद्यापीठांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास वर्षांला सुट्टीचे दिवस २३५ वर जातील आणि किमान शैक्षणिक कामकाजाची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अट पाळणे शक्य होणार नाही.
