खुल्या बाजारातील विक्रीसाठीही घरे बांधणार राज्यातील बंद उद्योगांच्या जमिनींच्या विक्री तसेच वापरातील बदल करण्यास मान्यता देणारा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. बंद उद्योगांच्या जमिनींची विक्री व वापरातील बदल करताना आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत व मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरे बांधण्याची अट राहणार आहे. खुल्या बाजारात विक्रीसाठीही घरे बांधण्याची परवानगी दिली जाणार असल्याने अशा जमिनींवर गगनचुंबी इमारती बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विविध कंपन्यांना औद्योगिक प्रयोजनांसाठी जमिनी संपादित केल्या जातात. अशा प्रकारे १९७० पूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्यावर उद्योग उभे राहिले, रोजगारनिर्मिती झाली. परंतु कालांतराने प्रदूषणाच्या कारणामुळे बरेच उद्योग एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले. त्याचबरोबर काही कंपन्या विविध कारणांनी बंद करण्यात आल्या. काही तोटय़ात गेल्याने बंद कराव्या लागल्या. मात्र या उद्योगांच्या जमिनी विविध शहरांमध्ये विनावापर पडून आहेत. या जमिनींचा शहरातील नागरिकांच्या आवश्यक गरजा भागविण्यासाठी वापर करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार बंद कंपन्यांच्या जमिनींच्या विक्रीला व वापरात बदल करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने २ जानेवारी २०१८ रोजी घेतला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि शासन स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने गुरुवारी तसा आदेश जारी केला. राज्य शासनाने काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून बंद उद्योगांच्या जमिनीची विक्री वा त्याच्या वापरात बदल करण्यास मान्यता देण्याचे ठरविले आहे. ३० वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या जमिनींसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे. कंपनी किंवा जमीन खरेदीदाराने अशा जमिनींवर २० टक्के जागेवर ३० चौरस मीटर ते ६० चौरस मीटर आकाराची म्हणजे सव्वातीनशे ते साडेसहाशे चौरस फूट आकाराची घरे बांधायची आहेत. ही घरे खुल्या बाजारात विकण्याची मुभा राहणार आहे. आणखी २० टक्के जागेवर आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत व अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे बांधायची आहेत. त्याचा बांधकाम खर्च अधिक २० टक्के अतिरिक्त रक्कम देऊन ही घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित करायची आहेत. या निर्णयामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला चालना मिळणार असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे.
