उद्यमशील महाराष्ट्रासाठी सरकारचे धोरण जाहीर; दुकाने २४ तास सुरू ठेवण्याची मुभा उद्यमशील महाराष्ट्राचा पाया मजबूत करण्यासाठी किरकोळ क्षेत्रातील अनेक कायदेशीर व नियमांचे अडथळे दूर करणारी पावले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाकत राज्यभरातील दुकाने २४ तास सुरू ठेवण्याची मुभा दिली. तर बाजारसमितीमार्फत शेतीमाल विक्रीची सक्ती मोडीत काढत थेट ग्राहकांना शेतीमाल विकण्याची परवानगी दिली आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकवाढीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने पायाभूत आणि धोरणात्मक बदल घडविले आहेत. त्याचबरोबर गुंतवणूक मिळविण्यामध्येही महाराष्ट्राने आघाडी घेतली असून ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात तब्बल सहा लाख ११ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून विक्रम नोंदविला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाचे निमित्त साधत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी घेतलेल्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा सोमवारी वांद्रे-कुर्ला संकुलात करण्यात आली. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सोमवारीच प्रसिद्ध केले होते. महाराष्ट्रापुढील आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि विकासदर वाढीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, बंदरे यासह विविध क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, आर्थिक उलाढाल वाढविणे आणि त्यातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती करणे, हा उद्देश ठेवून पावले टाकण्यात आली आहेत. राज्यातील दुकाने २४ तास उघडी ठेवण्याची परवानगी दिल्याने मुंबई, पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये आर्थिक उलाढालींना गती मिळणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकरी आत्महत्यांसारख्या समस्यांवर त्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि त्यासाठी शेतीमालाला चांगला दर मिळवून देणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने शेतीमाल केवळ बाजार समित्यांमध्येच विकण्याची सक्ती काढून टाकण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना माल थेट ग्राहकांना विकता येईल. त्यातून ग्राहक आणि शेतकरी यांना लाभ मिळणार असून, दलाल, अडते, व्यापारी ही साखळी मोडून पडणार आहे. विक्रमी सामंजस्य करार ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह प्रदर्शनाच्या मंचावर महाराष्ट्राने गुंतवणुकीतील विक्रम नोंदविताना सोमवारी तब्बल २,४६३ करार झाले. या प्रकल्पांमध्ये सहा लाख ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, २८ लाख रोजगारनिर्मिती होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हे करार करण्यात आले. त्यामध्ये महिंद्रा समूह, मर्सिडिज बेन्झ, उत्तम गालवा, पॉस्को, सॅन्डिस्क, गोदरेज, सुदर्शन केमिकल्स, इकोसॉफ्ट, आर्च इन्फ्रा, जेएसडब्ल्यू, फोक्सव्ॉगन, ईटीएम प्रोजेक्ट्स, तरुल इंडिया आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला संजीवनी इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेअरची निर्यात केली जाते, मात्र हार्डवेअरची आयात करावी लागते. त्यासाठी कर्जाचा १२ टक्के व्याजदर आणि त्यामुळे वाढणारा उत्पादनखर्च हे मुख्य कारण असून, निर्मिती उद्योग किफायतशीर होण्यासाठी केंद्राच्या २५ टक्के उत्पादन अनुदानाबरोबरच राज्य सरकारही १० टक्के अनुदान देणार आहे. बंदरांच्या विकासाला चालना राज्यातील ५० बंदरांपैकी ४८ बंदरांचा योग्य वापर होत नसून त्यासाठी रेल्वेमार्ग आणि रस्त्यांचे जाळे त्यांना जोडणे आवश्यक आहे. बंदरांचा विकास करताना रेल्वेमार्ग व रस्ते यांची एकत्रित उभारणी केली जाणार आहे.
