राज्यातील दहावीच्या ३२१, तर बारावीच्या १२५ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा काळात जनरेटर्स-इन्व्हर्टर्सच्या माध्यमातून अखंडित वीजपुरवठा पुरविण्यावरून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांनी मंगळवारी न्यायालयात बिनशर्त माफीनामा सादर केला, तसेच यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन दिलेले सर्व अजब आदेशही मागे घेत असल्याचे सांगितले. या ‘अंधाऱ्या’ परीक्षा केंद्रांवर जनरेटर्स वा इन्व्हर्टर्स उपलब्ध करण्याची जबाबदारी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यासह गट अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली असून त्यासाठी येणारा सर्व खर्च सरकारतर्फेच उचलला जाईल, अशी हमीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या काळात भारनियमन असलेल्या परिसरातील परीक्षा केंद्रांवर अविरत वीजपुरवठा करण्याचे, त्यासाठी जनरेटर्स, इन्व्हर्टर्स उपलब्ध करण्याचे, त्याचा सर्व खर्च सरकारनेच उचलण्याचे तसेच फेब्रुवारी-मार्चमधील परीक्षांसाठीही आतापासूनच सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात दिले होते. मात्र असे असतानाही शनिवारपासून बारावीच्या परीक्षा सुरू होत असून राज्यातील १२५ परीक्षा केंद्रे ही अद्यापही अंधारमय असल्याचे आणि वीजपुरवठा करण्यासाठी सरकार काहीच करत नसल्याची बाब सोमवारच्या सुनावणीत पुढे आली होती. न्यायालयाने फटकारे लगावल्यानंतर सरकारने तडकाफडकी पावले उचलत ही सर्व जबाबदारी शिक्षण मंडळावर टाकत ती पूर्ण केली न गेल्यास त्यासाठी मंडळाला सर्वस्वी जबाबदार धरण्याचेही बजावले होते. न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सरकारतर्फे पुन्हा एकदा सगळी जबाबदारी मंडळावरच सोपवली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला मुलांचे शिक्षण हा विकास कार्यक्रमाचा भाग वाटत नाही का, त्यांच्या भवितव्याशी का खेळले जात आहे, असा सवाल करत धारेवर धरले व अवमान कारवाईचा आदेश देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर नरमलेल्या सरकारने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तर त्याद्वारे शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांनी बिनशर्त माफी मागितली.
