महाराष्ट्र सरकारने ‘रिपब्लिक’ वृत्तवाहिनी आणि वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अॅड. राहुल चिटणीस यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला आहे. अर्णब यांनी राज्य सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये वकील म्हणून सिब्बल यांची नियुक्ती करण्यात येत असलेला शासन निर्णय उप सचिव (विधी) किशोर भालेराव यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार कपिल सिब्बल यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी १० लाख रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. तर चिटणीस यांना दीड लाखांचे मानधन देण्यात येणार आहे. अर्णब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट पिटीशनसंदर्भात सरकारी बाजू मांडण्यासाठी अभियोक्ता म्हणून सिब्बल यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही नेमणूक ८ ऑगस्ट रोजी करण्यात आली असली तरी दोन्ही वकिलांच्या मानधनासंदर्भात सरकारने आता निर्णय घेतला आहे. विशेष अभियोक्ता म्हणून नेमणूक करण्यात आलेल्या सिब्बल यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी विचारविनिमय फी १० लाख रुपये तर चिटणीस यांना दीड लाख रुपये देण्यात येणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक सुनावणीसाठी सरकारी बाजू मांडणाऱ्या सिब्बल आणि चिटणीस यांना एकत्रितपणे साडे अकरा लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याचेही नमूद करण्यात आलं आहे. या खटल्यामधील सुनावणीसाठीचा वकिलांचा खर्च हा राज्य मुख्य पोलीस, शहर पोलीस अस्थापन व्यवसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील आर्थिक मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुंबईचे विशेप पोलीस महानिरीक्षक, कपिल सिब्बल, राहुल चिटणीस, महाराष्ट्र राज्याचे महालेखापाल, मंत्रालयाबरोबरच अन्य काही अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे.
