पाच वर्षांसाठी ५० हजार रुपये प्रशासकीय शुल्क; अनधिकृत मोबाइल टॉवरना झटका मुंबईमध्ये उभारण्यात आलेल्या मोबाइल टॉवरसाठी संबंधित दूरसंचार कंपनीला आता पाच वर्षांसाठी ५० हजार रुपये प्रशासकीय शुल्कासह अन्य शुल्कही भरावे लागणार असून त्याबाबतच्या धोरणाला स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे अनधिकृत मोबाइल टॉवरना झटका बसणार आहे. त्याचबरोबर मोबाइल टॉवरमधून होणाऱ्या किरणोत्सारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणार मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले होते. त्यापैकी निम्मे मोबाइल टॉवर अनधिकृत असल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे पालिकेने मोबाइल टॉवरबाबत धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत प्रशासनाने हे धोरण सादर केले होते. यापूर्वी मुंबईत मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी एक हजार रुपये प्रशासकीय शुल्क आणि ६०० रुपये छाननी शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र आता पालिकेने मुंबईत मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी कंपन्यांकडून पाच वर्षांसाठी ५० हजार रुपये प्रशासकीय शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच एका वर्षांला १० हजार रुपये शुल्क वसूल केले जाणार आहे. त्याचबरोबर इतरही शुल्क संबंधित कंपनीकडून वसूल करण्यात येणार आहे. हा निकष सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोबाइल टॉवरला आणि भविष्यात मोबाइल टॉवर उभारू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना लागू होणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी दिली. मोबाइल टॉवरविरोधात कारवाई केल्यानंतर काही कंपन्यांनी पालिकेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देत मोबाइल टॉवरचा विद्युतपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने हे धोरण आखले असून अनधिकृत अथवा अधिकृत असा त्यात विचार केलेला नाही. सरसकट सर्वच मोबाइल टॉवरना हे धोरण लागू आहे, असेही संजय देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भविष्यात मुंबईत अनधिकृत टॉवर उभे राहणार नाहीत, असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले. या धोरणामुळे मुंबईमधील तब्बल २५०० हून अधिक अनधिकृत मोबाइल टॉवरना अभय मिळणार आहे. मात्र या धोरणामुळे भविष्यात मोकळ्या भूखंडावर किंवा अधिकृत इमारतींवर मोबाइल टॉवर उभारता येणार आहे. अनेक ठिकाणी झोपडपट्टय़ांमध्ये मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले असून त्यांच्यावर गंडांतर येणार आहे. किरणोत्साराच्या अभ्यासासाठी समिती मोबाइल टॉवरमधून बाहेर पडणाऱ्या किरणोत्सरामुळे मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्याचा मुद्दा काही नगरसेवकांनी बैठकीत उपस्थित केला. त्यावर बोलताना संजय देशमुख म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने या संदर्भात एक समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती किरणोत्साराचा अभ्यास करणार आहे.
