सिडकोच्या भूखंडावर खासगी विकासकांनी बांधलेल्या इमारतींचे भाडेपट्टे गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावर करण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरण योजना (डीम्ड कन्व्हेयन्स) योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले आहेत. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील सुमारे सहा हजार गृहनिर्माण संस्थांना फायदा होणार आहे.सिडकोच्या ज्या भूखंडावर खासगी विकासकांनी इमारती बांधलेल्या आहेत, मात्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची स्थापना केलेली नाही अथवा संस्थांच्या नावे जमिनीचे अभिहस्तांतरणही केलेले नाही अशा इमारतींच्या पुनर्विकासात अडचणी येत आहेत. आता मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. सिडकोतील इमारतींना मानीव अभिहस्तांतरणाची योजना लागू केल्यामुळे ज्या ठिकाणी अद्याप विकासकांनी सहकारी संस्थांची स्थापना केलेली नाही, त्या ठिकाणी सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यासाठी सहजिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था (सिडको) यांच्याकडे इमारतीमधील रहिवाशांनी अर्ज करून सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करावी. ज्या ठिकाणी विकासकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना केलेली आहे, मात्र अद्याप इमारत व त्याखालील जमिनीचे अभिहस्तांतरण संस्थेच्या नावे केलेले नाही, अशा प्रकरणी संबंधित सहकारी संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरणाचा अर्ज सहजिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा. नियमानुसार या अर्जावर कार्यवाही होऊन संस्थेच्या नावे मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर या प्रमाणपत्रासह अभिहस्तांतरणाचा दस्त उपनिबंधकाकडून नोंदणीकृत झाल्यानंतर सिडकोच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडे सादर करावा. त्यानंतर सिडकोकडून नियमाप्रमाणे हस्तांतर शुल्काचा भरणा करून घेऊन जमिनीची मालकी लीजद्वारे संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे करण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाणार आहे.
