04 July 2020

News Flash

सुगंधी तंबाखू, माव्यावरही बंदी

कर्करोग आणि तरुण पिढीवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्याच्या उद्देशाने गुटख्याबरोबरच स्वादिष्ट सुपारी आणि तंबाखू, खर्रा किंवा मावा यांवर राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. परिणामी पानवाल्याच्या ठेल्यासमोर

| July 23, 2013 04:12 am

कर्करोग आणि तरुण पिढीवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्याच्या उद्देशाने गुटख्याबरोबरच स्वादिष्ट सुपारी आणि तंबाखू, खर्रा किंवा मावा यांवर राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. परिणामी पानवाल्याच्या ठेल्यासमोर आता प्लॅस्टिकच्या पुडीत मावा तयार करून घेणाऱ्यांवर बंधने येणार आहेत.
राज्य शासनाने गुटख्यावर घातलेल्या बंदीची मुदत आणखी वर्षभरासाठी वाढविली आहे. मात्र आता सुगंधित किंवा अ‍ॅडिक्टिव्ह मिश्रित तंबाखू आणि सुपारीलाही ही बंदी लागू असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले. मावा किंवा खर्रा या तंबाखूमिश्रित घटकांवरही बंदी घालण्यात आलेल्या यादीत समावेश आहे. स्वादिष्ट तंबाखू किंवा सुपारी, गुटखा यांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि विक्री या सर्वावर बंदी लागू राहणार आहे. फक्त कच्च्या तंबाखूवर बंदी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, निकोटिन किंवा मॅग्नेशियम काबरेनेट ही घटकद्रव्ये समाविष्ट असलेला गुटखा वा पानमसाला कोणत्याही नावाने बाजारात आला तरी त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

१३ कोटींचा गुटखा नष्ट
गेल्या वर्षभरात बंदीच्या काळात राज्यात सुमारे २१ कोटींचा गुटखा जप्त करण्यात आला व न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापैकी १३ कोटींचा गुटखा नष्टही करण्यात आल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी सांगितले.  वर्षभरातील बंदीचा चांगला फायदा झाल्याचे एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला. कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांनीही बंदी लागू केल्याने शेजारील राज्यांमधून होणाऱ्या गुटख्याच्या वाहतुकीवर आता निर्बंध आली आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 23, 2013 4:12 am

Web Title: maharashtra government ban sale of mawa and pan masala
Next Stories
1 सरकारी रुग्णालयांमधील ; क्ष-किरण, सीटी स्कॅन सुविधांचे खासगीकरण
2 ..तर पोलिसांना सरकारी निवासस्थान नाही
3 बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारकडे निधीच नाही !
Just Now!
X