२६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर ५० मायक्रॉन्सहून कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने दहा वर्षांपूर्वी घेऊनही त्याची फार प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नसताना, नवे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पुन्हा एकदा या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे फर्मान अधिकाऱ्यांना सोमवारी सोडले आहे. मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीच्या वेळी ठिकठिकाणी पाणी साचण्यास प्लास्टिकच्या पिशव्या कारणीभूत ठरल्या होत्या. यातूनच विलासराव देशमुख सरकारने ऑगस्ट २००५ मध्ये ५० मायक्रॉन्सहून कमी जाडी किंवा क्षमतेच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. नंतर या संदर्भातील कायदाही करण्यात आला. प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन करणाऱ्यांनी या आदेशाच्या विरोधात बरीच ओरड केली होती. प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. २०१२ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या आदेशाचे पालन करण्यासाठी नव्याने आदेश काढला होता. एवढे सारे होऊनही प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरांवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला अपयश आले होते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर नवे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्याच्या उद्देशानेच बहुधा पुन्हा एकदा प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीच्या विषयात हात घातला असावा. कारण सरकारने कायदा केला असतानाही नव्या मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीचे फर्मान सोडले आहे. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बंदीच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे, असा आदेश त्यांनी सोडला. काही राजकारण्यांच्या दबावामुळेच प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीच्या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नव्हती, असे पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. आता मंत्र्यांनी जुन्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना एक लाख दंड आणि पाच वर्षांची सक्तमजुरी करण्यात येईल, असे कदम यांनी जाहीर केले आहे. ‘नवी विटी, नवा दांडू’ यानुसार नवीन मंत्र्यांनी कारवाईचा आदेश दिला आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीत मंत्रिमहोदय गंभीर आहेत का, हे थोडय़ाच दिवसांत समजेल, अशी बोलकी प्रतिक्रिया या खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. कारण मंत्री आदेश देतात, पण थोडय़ाच दिवसांत सारे ‘आलबेल’ होते, असा अनुभव अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येतो.कुटिरोद्योगाला अनुदानमोठा निधी राज्यातल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना दिला जातो. या निधीचा वापर करून कापडाच्या आणि कागदाच्या पिशव्या तयार करणाऱ्या कुटिरोद्योगाला अनुदान देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, असे कदम यांनी सांगितले.
