राज्याची तिजोरी भरण्यासाठी पर्यायांचा शोध सुरू मुंबई : आर्थिक मंदीची झळ आणि निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने केलेला वारेमाप खर्च यामुळे रिक्त झालेली राज्याची तिजोरी भरण्यासाठी सरकारने उत्पन्नाच्या पर्यायी स्रोतांचा शोध सुरू केला आहे. त्यानुसार कोणत्या मार्गाने महसूल वाढविता येईल याबाबतच्या पर्यायांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध विभागाना दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे वस्तू आणि सेवाकरापोटी केंद्राकडून मिळणारा परतावा वेळेत मिळावा यासाठी भाजपेतर राज्यांचा दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्नही महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केला असून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फडणवीस सरकारने एकीकडे केलेल्या विविध घोषणा, पूरग्रस्त, दुष्काळग्रस्तासाठी दिलेली मदत आणि विकास योजनांवर झालेला मोठा खर्च तर दुसरीकडे वस्तू आणि सेवाकरासह अन्य कर उत्पन्नात झालेली घट याचा ताळमेळ घालताना राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. राज्यात यंदा वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून एक लाख ४२ हजार कोटी रूपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र या कराच्या माध्यमातून ८५-९० हजार कोटींच्या रूपयांचा महसूल गोळा झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत उद्दीष्ट पूर्ण होण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी वस्तू आणि सेवा करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात १२-१३ टक्के वाढ होती. मात्र यावेळी ती जेमतेम पाच ते सहा टक्यांपर्यंत मर्यादित राहिली असून जुलै, ऑगस्टमध्ये ती उणे गेली होती. विक्री आणि सेवा कराप्रमाणेच महसूल,परिवहन या विभागाचा महसूलही अपेक्षित नसल्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालताना सरकार समोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी पर्यायी स्रोतांचा शोध सरकारने सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज याबाबत वस्तू आणि सेवा कराचा(जीएसटी) आढावा घेतला. त्यावेळी जयंत पाटील यांच्यासह वित्त विभागाचे सचिव आणि जीएसटी आयुक्त उपस्थित होते. बैठकीत जीएसटी उत्पन्न वाढीसाठी आवश्यक पर्यायांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच महसूल, मुद्रांक, परिवहन, उत्पनादन शुल्क आदी प्रमुख महसूल देणाऱ्या विभागांनीही उत्पन्न वाढीबाबत प्रस्ताव सादर करावेत असे आदेशही मुख्यमंत्र्यानी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जीएसटीचा परतावा देताना केंद्र सरकारकडून तो वेळेत मिळावा यासाठी भाजपेतर राज्यांचा एक दबावगट निर्माण करण्याबाबतही सरकारने विचार सुरू केला असून त्याबाबत लवकरतच निर्णय होईल असेही सूत्रांनी सांगितले.
