विकासकामांसाठी तरतूद करूनही गेली अनेक वर्षे खर्चात कपात करावी लागत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर विकासकामांवरील खर्च (वार्षिक योजनेचे आकारमान) कमी करण्याचा प्रस्ताव होता, पण काही उपाय योजल्याने उत्पन्न वाढू शकते याचा अंदाज आल्यानेच गतवर्षांच्या तुलनेत विकासकामांवरील खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय वित्त आणि नियोजन विभागाने घेतला आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात रोजगार वाढीसाठी छोटय़ा उद्योजकांना मदत करण्याचा प्रस्ताव आहे. वार्षिक योजनेचे आकारमान नेहमी फुगविले जाते, पण अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागते. हे टाळण्यासाठी वस्तुस्थितीदर्शक वार्षिक योजनेचे आकारमान निश्चित करण्याचा निर्णय वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेऊन विकासकामांवरील खर्चात कपात करण्याचे मध्यंतरी सूचित केले होते. वित्त व नियोजन विभागाने आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन उत्पन्न वाढीसाठी कोणते उपाय योजता येतील यावर विचार केला. काही उपाय योजल्यास उत्पन्न वाढू शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. यामुळेच वार्षिक योजनेचे आकारमान म्हणजेच विकासकामांवरील खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी वार्षिक योजनेचे आकारमान ५१ हजार २२२ कोटी होते. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी विकासकामांवरील खर्चात वाढ करून हा खर्च ५३ ते ५५ हजार कोटींच्या आसपास निश्चित करण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत विकासकामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात करण्यात आली होती. पण कपातीस विरोध झाल्याने काही खात्यांच्या तरतुदीत १५ टक्के वाढ करून एकूण तरतुदीच्या ७५ टक्के रक्कम वितरित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.नवे करमहसुली उत्पन्न वाढीसाठी काही नवे कर आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय अनुदानांच्या वाटपात सुसूत्रता आणल्यास सुमारे हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. करआकारणी करताना सामान्यांना त्याची झळ बसू नये अशी खबरदारी घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ई-कॉमर्सवर करआकारणी करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि अन्य राज्यांकडून माहिती घेण्यात येत आहे. उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत.वाढीव निधीजिल्हा योजनांसाठी चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र ही तरतूद वाढविण्यावर वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी भर दिल्याचे या खात्याच्या वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले. ही रक्कम हजार ते दीड हजार कोटींनी वाढविण्याची योजना आहे. जलसंपदा खात्याच्या प्रकल्पांकरिता छोटे, मध्यम आणि मोठे अशी विभागणी करून छोटे प्रकल्प दोन वर्षे, मध्यम साडेतीन वर्षे, तर मोठे पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतील अशा पद्धतीने निधीची तरतूद केली जाणार आहे.उद्धव- खडसे यांच्यावर टीकामुंबई: खरीप हंगामात मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाने नुकसान झाल्यास मदत मिळणार नाही हे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे विधान तर मुंबईचा नियोजित विकास आराखडा चुलीत घाला, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने या दोन्ही नेत्यांवर टीका केली. या नेत्यांना बहुधा सत्तेत असल्याचा विसर पडलेला दिसतो, असा बुधवारी चिमटा काढला. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. दुष्काळग्रस्त शासनाच्या मदतीची अपेक्षा करीत असताना खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळल्याची टीका राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली.
