संथगतीबाबत केंद्र सरकारने राज्याला फटकारले संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर, मुंबई : ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची पूर्ती करण्यात राज्याने दाखविलेल्या संथगतीबाबत केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाने लेखी पत्र पाठवून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तीन वर्षांत अवघी दोनच लाख घरे बांधणारे राज्य शासन उर्वरित १५ लाख घरे कधी बांधणार, असा सवाल केला आहे. राज्य शासनाने आतापर्यंत फक्त पाच लाख घरे मंजूर केली आहेत. आता पुढील चार वर्षांत इतकी घरे बांधायची असतानाही राज्याकडून फक्त कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. याशिवाय मुंबईत मध्यमवर्गीयांना पंधरा लाख रुपयात परवडणारी घरे देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेबाबतही मौन पाळले जात आहे. देशातील प्रत्येकाला घर योजनेसाठी २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना जारी करण्यात आली. या योजनेतील प्रगतीचा केंद्राकडून वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. त्यानुसार राज्याची प्रगती फारच संथ असल्याचे आढळून आले आहे. २०२२ पर्यंत राज्याने १७ लाख घरे बांधणे अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांत फक्त दोन लाख घरे तयार असल्याची माहिती देण्यात आली. याशिवाय पाच लाख घरांना राज्याने मंजुरी दिली आहे. एकीकडे या घरांच्या निर्मितीसाठी केंद्राकडून आवश्यक ते अनुदान दिले जात असले तरी त्याचे प्रभावी वाटप होत नसल्याची बाबही निदर्शनास आली. या पाश्र्वभूमीवर केंद्राच्या गृहनिर्माण विभागाने राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला पत्र पाठवून स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे 'महारेरा'ची यशस्वी मुहूर्तमेढ रोवल्याबद्दल अभिनंदन करतानाच पंतप्रधान आवास योजनेतील संथगतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. घरे उभारणीचा वेग पाहता उर्वरित १५ लाखांची घरे कधी बांधणार, असा सवालही करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव दुर्गाप्रसाद मिश्रा यांनी राज्य सरकारला याबाबत पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत काही राज्यांमध्ये किमान आठ ते दहा लाख घरांच्या मोठय़ा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जात असलेल्या महाराष्ट्रात ही योजना राबविण्याबाबत इतकी उदासीनता का असा सवालही या पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचे लक्ष्य २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या दिशेने राज्याची निश्चितच वाटचाल सुरू आहे. आतापर्यंत सहा लाख घरांच्या उभारणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. खासगी सहभागातून तब्बल दहा लाख घरांचे उद्दीष्ट आहे. या दिशेने प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत हे प्रकल्पही मार्गी लागतील. राज्याला जे उद्दीष्ट दिले आहे ते आपण नक्कीच पूर्ण करू - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री
