व्यापारी वापरावरून ८० वर्षे जुन्या संस्थेवर कारवाई माफक दरात सरकारी भूखंड मिळवून विविध क्रीडा प्रकार विकसित करण्याच्या नावाखाली मूठभर धनिकांच्या मौजमजेसाठी सुविधा उपलब्ध करून क्लब संस्कृतीस खतपाणी घालणाऱ्या ८० वर्षे जुन्या खार जिमखान्याला उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. ज्या मूळ प्रयोजनासाठी भूखंड वितरित करण्यात आला, ते धाब्यावर बसवून सर्रास व्यापारी वापर केल्यामुळे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत या जिमखान्याचा भाडेपट्टाच रद्द केला आहे. येत्या सात दिवसांत या भूखंडांचा ताबा अंधेरी तहसीलदार तसेच वांद्रे येथील भूमापन अधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असा आदेश दिला आहे. सरकारी भूखंडावरील जिमखान्याचा भूखंड परत घेण्याचा असा पहिलाच आदेश आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने कांदिवली व वांद्रे कुर्ला क्रीडा संकुल, एमआयजी क्रिकेट क्लबने वांद्रे येथे आणि राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी जोगेश्वरी येथे सरकारी भूखंड मिळवून त्याचा सर्रास व्यापारी वापर चालविला असल्याची वृत्तमालिका ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केली होती. या वृत्तमालिकेतून अशा क्लबमधून केवळ मूठभर धनिकांसाठी क्रीडा प्रकारांना तिलांजली देत कशा पद्धतीने आलिशान सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या आणि त्या बदल्यात सदस्य शुल्कापोटी कशी लूट चालविली होती, यावर प्रकाशझोत टाकला होता. आता अशाच पद्धतीने सरकारी भूखंड मिळवून त्याचा सर्रास व्यापारी वापर करणाऱ्या ‘खार जिमखान्या’ला उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला दणका त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरला आहे. खार पश्चिमेला १३ व्या रस्त्यावरील दोन एकर भूखंड खार जिमखान्याला ८० वर्षांपूर्वी क्रिकेट आणि इतर खेळांच्या मैदानांसाठी तसेच प्रेक्षागृह उभारण्यासाठी देण्यात आला होता, परंतु प्रत्यक्षात या भूखंडावर आलिशान सात मजली क्लब उभारण्यात आला. बाजूला असलेल्या मैदानात क्रिकेटचे सामने वा तत्सम क्रीडा सामने होत असले तरी हा भूखंड भाडेपट्टय़ावर देताना मुळात व्यापारी वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आलेले असतानाही त्या अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे आढळून आल्याचे उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांनी आपल्या २१ पानी आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. विशेष म्हणजे जिमखान्याच्या प्रवेशद्वारावरच वांद्रे तालुका काँग्रेस समितीच्या नावाखाली माजी आमदार बाबा सिद्दिकी यांनी भाजी विक्रीचा स्टॉल उभारला आहे. हा स्टॉल ३० दिवसांत काढू, असे जिमखान्यामार्फत सुनावणीच्या वेळी सांगण्यात आले. परंतु असा स्टॉल लावू देण्यास परवानगी देऊनही जिमखान्याने अटींचा भंग केल्याचे चन्ने यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे जुन्या इंडियन ट्रस्ट कायदा १८८२ मध्ये खार जिमखान्याची नोंदणी झाली असून आता धर्मादाय स्वरूपाचे कोणतेही कार्यक्रम होत नसल्यामुळे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा १९५० अन्वये जिमखाना नोंदणीकृत करण्याची गरज नाही, असा जिमखान्याच्या वतीने करण्याचा आलेला खुलासा खोडून काढताना चन्ने यांनी या कायद्यातील तरतुदींचाच उल्लेख करीत जिमखाना बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायद्याखाली नोंदणीकृत असणे कसे आवश्यक आहे, याकडे लक्ष वेधले आहे. याशिवाय जिमखान्यात जिल्हाधिकारी यांना पदसिद्ध सदस्य करण्याचे २००३ चे आदेश धाब्यावर बसवून क्लबने एक प्रकारे आपल्या मनमानीला मोकळे रान मिळावे, असेच प्रयत्न केल्याचे मतही या आदेशात नोंदविण्यात आले आहे. याबाबत जिमखान्याचे अध्यक्ष अशोक मोहनानी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. जिमखान्याचे व्यवस्थापक हॅरी डिसूझा यांनी काहीही प्रतिक्रिया देण्यात नकार दिला. भाडेपट्टा रद्द करण्यामागील कारणे ’क्रीडाविषयक उद्देशाऐवजी व्यापारी वापर. ’बॅन्क्वेट हॉलमधील कार्यक्रमही विनापरवाना. शासनाच्या महसुलाचे नुकसान. ’तिसऱ्या मजल्यावर जलतरण तलाव, न्यूयार्क स्टाइल पिझ्झा शॉप, आइसक्रीम पार्लर, कॅफे, सोनालीज् सलून आदी. ’माजी आमदार बाबा सिद्दिकी यांच्यामार्फत चालविला जात असलेला भाजी विक्री स्टॉल. ’भाडेपट्टय़ाची मुदत संपूनही नूतनीकरणासाठी अर्ज नाही. ’बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायद्यानुसार नोंदणी नाही.
