News Flash

राज्य ग्राहक आयोगाच्या अधिकारांना सरकारची कात्री

आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयांकडे जावे लागणार

आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयांकडे जावे लागणार

उमाकांत देशपांडे, मुंबई

राज्य ग्राहक आयोग आणि जिल्हा ग्राहक मंचांच्या अधिकारांना कात्री लावत त्यांच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार राज्य सरकारने दिवाणी न्यायालयांकडे सुपूर्द केले आहेत. राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष, माजी न्यायमूर्ती ए. पी. भंगाळे यांनी तशा आदेशाचे परिपत्रकच जारी केले आहे.  या निर्णयाबाबत ग्राहक संघटनांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून, त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही सुरू केली आहे.

ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयांमध्ये न्यायासाठी करावी लागणारी प्रदीर्घ प्रतीक्षा टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने अंमलबजावणीचे अधिकार ग्राहक आयोगाकडे दिले असताना राज्य सरकारने त्या तरतुदींशी विसंगत निर्णय घेतल्याने ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागेल, असा ग्राहक संघटनांचा आक्षेप आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ मध्ये राज्य सरकारला नियमावली तयार करण्याचे अधिकार आहेत. देशातील लाखो ग्राहकांच्या तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी आणि त्यांना दिवाणी न्यायालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे हेलपाटे मारायला लागू नयेत, यासाठी केंद्रीय व राज्य स्तरावर आयोग आणि जिल्हा पातळीवर ग्राहक मंचांची स्थापना करण्यात आली. आयोग व मंचांनी ग्राहकांच्या तक्रारीवर कंपनी, बिल्डर किंवा इतरांविरोधात दंड किंवा अन्य दिवाणी स्वरूपाचे आदेश दिल्यावर संबंधितांनी त्याचे पालन न केल्यास तुरुंगवास किंवा फौजदारी शिक्षा सुनावण्याचे ग्राहक आयोग व मंचांचे अधिकार अबाधित आहेत. मात्र दिवाणी कारवाईच्या अंमलबजावणीचे ग्राहक कायद्यातील कलम २५ मध्ये दिलेल्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून हे अधिकार आता दिवाणी न्यायालयांकडे देण्यात आलेले आहेत.

आयोगाच्या आदेशांचे पालन कंपनी, दुकानदार, विकासक किंवा अन्य कोणत्याही प्रतिवादीने न केल्यास तक्रारदाराने अर्ज केल्यावर आयोग किंवा मंचाकडून कलम २५ नुसार अंमलबजावणीसाठी दिवाणी निर्देश जारी करते. ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्यावर महसूल संहितेतील तरतुदींनुसार जप्तीची कारवाई सुरू केली जाते. नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने आता मंचाकडे दाद मागण्याचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध होणार नसून, ग्राहक आयोग व मंचाच्या आदेशांची अंमलबजावणी संबंधितांनी न केल्यास दिवाणी न्यायालयांकडे पुढील कारवाईसाठी जावे लागणार आहे. नवीन नियमावलीतील या तरतुदीविरोधात  मुंबई ग्राहक पंचायत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे ग्राहक पंचायतचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

राज्य सरकारची या संदर्भातील नियमावली २००० पासून लागू होती व त्यातही आदेशांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार दिवाणी न्यायालयांकडेच होते. नंतरच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचे काही आदेश व नियमांमध्ये काही बदल करून नवीन नियमावली करण्यात आली. गेली १९ वर्षे अंमलबजावणीचे अधिकार ग्राहक आयोगाकडेच आहेत. त्यामुळे ते तसेच राहू देण्यात राज्य सरकारची कोणतीही आडकाठी नसून आयोगाशी त्याबाबत चर्चा केली जाईल.      

– महेश पाठक, प्रधान सचिव, ग्राहक संरक्षण

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 5, 2019 1:49 am

Web Title: maharashtra government cut rights of state consumer commission zws 70
Next Stories
1 राहुल यांच्यावर आणखी एक खटला
2 वीज देयकांसाठी कर्मचाऱ्यांऐवजी स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर भर द्या!
3 अटल स्मृती उद्यान हे भावी पिढय़ांचे प्रेरणास्थान : फडणवीस
Just Now!
X