सर्वासाठी घरे योजनेसाठी सरकारचा निर्णय मुंबई : केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घरे, या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या झोपडपट्टय़ा नियमित करून त्यांतील रहिवाशांना जमिनीचे पट्टे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगरविकास विभागाने ११ सप्टेंबर रोजी तसा शासन आदेश काढला आहे. केंद्र सरकारने र्सवसाठी घरे-२०२२, ही महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केली आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र त्यात काही अडचणी येत आहेत. नागरी क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, तसेच शासनच्या व खासगी जमिनींवर अतिक्रणे करून झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेत, त्या बेकायदेशीर असल्याने त्यांना या योजनेत सहभागी करून घेता येत नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबवायची असेल आणि २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे द्यायची असतील, तर हा अडथळा दूर करावा लागणार आहे. ‘कोळी समाजासाठी हरदास समितीच्या अहवालानुसार निर्णय’ मुंबई : राज्यातील कोळी समाजाचे जात वैधता प्रमाणपत्र आणि दाखला यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायाधीश पी. व्ही. हरदास समितीचा अहवाल न्याय व विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला असून त्यांच्या शिफारशीनुसार लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दहा हजार शीतपेटय़ांचे या वेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरण करण्यात आले. मुंबईतील विकास नियंत्रण नियमावलीत कोळी समाजासाठी विशेष नियम लावण्याचे मुंबई पालिकेला निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.कोळी महासंघाच्या वतीने षण्मुखानंद सभागृहात मुंबईतील ४१ कोळीवाडय़ातील महिलांना शीतपेटय़ांचे वितरण करण्यात आले. सरकारच्या वतीने टप्प्याटप्प्याने अशा प्रकारे दहा हजार शीतपेटय़ा वितरित केल्या जाणार आहेत.
