कोणतीही रक्कम न आकारता जमिनींची मालकी विदर्भातील भूमीधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणतीही रक्कम न आकारता निर्बंधमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय बुधवारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. यामुळे विदर्भातील सुमारे एक लाखाहून अधिक भूमिधारक शेतकरी कुटुंबांना आता त्या जमिनीची मालकी मिळणार आहे. यापूर्वी जमिनीचा धारणाधिकार बदलताना शेतकऱ्यांना भरावी लागणारी रक्कम आणि त्यासाठी करावा लागणारा अर्ज या बाबी रद्द करून थेट कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व भूमीधारक जमिनी भूमिस्वामी धारणाधिकारामध्ये रुपांतरित करण्यात येणार आहेत. पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील म्हणजेच आताच्या विदर्भातील भूमीधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे धारणाधिकार बदलून त्यांना भूमीस्वामी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. या समितीची बैठक बुधवारी मंत्रालयात झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांचा समावेश होता. पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील शेतकऱ्यांच्या भूमीधारी हक्काच्या या जमिनी वर्ग २ मध्ये मोडत होत्या. १९६८ मध्ये या जमिनीचा धारणाधिकार बदलून या जमीन मालकांना भूमीस्वामी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ठराविक रक्कम भरून घेऊन शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्या अर्जाची चौकशी करून जमिनीचा धारणाधिकार बदलण्याची तरतूद होती. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे भूमीधारी शेतकऱ्यांचा याला प्रतिसाद कमी मिळाला होता. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
