निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पसंख्याक समाजाला खूष करण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच राज्यातील शासकीय, निमशासकीय सेवांबरोबरच गृहनिर्माण प्रकल्प आणि शिक्षण क्षेत्रात मुस्लिम समाजाला आठ टक्के आरक्षण ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस अलीगढ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. महेमुदूर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाने राज्य शासनाला केली आहे. मुस्लिम समाजाचा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी २००८ मध्ये डॉ. रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना केली होती. या गटाने आपला अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला. तेव्हा अल्पसंख्याकमंत्री नसिम खान यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अभ्यास गटाने अनेक शिफारसी केल्या असून, यातील जेवढय़ा शिफारसी मंत्रिमंडळ मान्य करील त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने या आधीच सच्चर समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर अल्पसंख्याक समाजाच्या उन्नतीसाठी अनेक कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधानांचा १५ कलमी कार्यक्रम म्हणून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. सच्चर समितीनेही अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी आणि या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाची शिफारस केली आहे. परंतु या शिफारशीबाबत केंद्र सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. राज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधीत्व वाढावे, यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अल्पसंख्याक मुला-मुलींना खास प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोलिस भरतीसाठीही अल्पसंख्याक मुलांना प्रशिक्षण दिले जाते.* या अभ्यासगटाने मुस्लिम समाजातील युवकांचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रमाण, दलित मुस्लमांचे प्रश्न, तसेच सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास करुन आपला अहवाल तयार केला आहे. * मुस्लिम समाजाचा सर्वागीण विकास करून त्याला मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर, उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या व पोलिस दलात आठ टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे, अशी प्रमुख शिफारस असल्याचे समजते. * गृहनिर्माण संकुलांमध्येही या समाजासाठी काही आरक्षित सदनिका ठेवाव्यात अशी शिफारस असल्याचे कळते. तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले अनेक मुस्लिम युवक निर्दोष आहेत. * अशा प्रकरणांच्या फेरचौकशीचीही शिफारस असल्याचे समजते. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. त्यांतील ज्या शिफारशींना मान्यता मिळेल, त्यांच्या अंमलबजावणीची तयारी सरकारने केली असल्याचे सांगण्यात आले.
