केंद्राकडून अद्याप साह्य़ नाही; आता २२ हजार लाभार्थीना राज्याच्या तिजोरीतून १५ हजार कोटी, मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक संजय बापट, मुंबई राज्यातील दुष्काळग्रस्तांच्या परिस्थितीची पाहणी केंद्रीय पथकाने केली असली तरी केंद्राकडून अद्याप दमडीचीही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्याच्या तिजोरीतून दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निकषात बसणाऱ्या गावांना ही समान मदत दिली जाणार असून ती १५ हजार कोटींच्या आसपास असेल. दुष्काळ निवारणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपमितीच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली. पावसाअभावी यंदा निम्मे राज्य दुष्काळाच्या गर्तेत सापडले आहे. पेरणी, पावसातील खंड, हवेतील आर्द्रता आणि पीक परिस्थिती यांचा विचार करून केंद्राच्या निकषात बसणाऱ्या १५१ तालुक्यांत यापूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या मात्र ७५ टक्के कमी पाऊस झालेल्या आणि प्रत्यक्षात दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या ३०० महसूली मंडळातील पाच ते सहा हजार गावांत आतरपत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या सचिव समितीनेही राज्याला भरीव मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला असून त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांची उच्चाधिकार समिती मदतीबाबतचा अंतिम निर्णय घेणार आहे. मात्र समितीचा निर्णय कधी होईल याची वाट न पाहता राज्याच्या तिजोरीतून दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याची भू्मिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मदतीचे प्रमाण.. जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी सहा हजार ८००, बागायतीसाठी १३ हजार ५०० आणि फळबागांसाठी १८ हजार रूपये अशी मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाणार असून ती एकाचवेळी द्यायची की दोन टप्प्यांत याबाबच विचार सुरू असून ही मदत प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. राखीव निधीचा आधार दुष्काळ निवारणासाठी राखून ठेवलेले तीन हजार कोटी रूपये सध्या सरकारकडे उपलब्ध असून त्याचे दुष्काळग्रस्तांना वाटप सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्राची मदत मिळेपर्यंत राज्याच्या तिजोरीतून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत वित्त विभागाशीही चर्चा सुरू असून त्यांचाही सकारात्मक प्रतिसाद आहे. असे सूत्रांनी सांगितले. दुष्काळ मदतीची व्याप्ती.. * केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निकषानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी गावांची संख्या २२ हजारपेक्षा अधिक. * या गावांमध्ये पिण्याचे पाणी, चारा, रोजगार आणि शेतकऱ्यांना थेट मदत या गोष्टींना प्राधान्य देणार. * त्यासाठी मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीला सर्वाधिकार. * केंद्र सरकारच्या दुष्काळी निकषात बसणाऱ्या १५१ तालुक्यात पाणी, चारा तसेच दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने सात हजार ९६२ कोटींचा प्रस्ताव यापूर्वीच केंद्र सरकारला पाठविला आहे. * केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या मात्र राज्य सरकराने दुष्काळ जाहीर केलेल्या पाच ते सहा हजार गावांमध्ये राज्याच्या तिजोरीतून मदत द्यावी लागणार आहे.
