राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून अजूनही आर्थिक मदत न मिळाल्याने राज्य सरकारला आपल्याच तिजोरीतून निधी उचलणे भाग पडले आहे. आकस्मिकता निधीत आणखी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. राज्य सरकारने पाठविलेल्या मदतीच्या प्रस्तावात केंद्र सरकारने काही त्रुटी काढल्या असून त्यांना अपेक्षित माहिती पाठविण्यात आली असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. केंद्रात व राज्यात भाजपचेच सरकार असले तरी दुष्काळग्रस्तांना अपेक्षेइतकी मदत मिळण्याची फारशी शक्यता नसल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.केंद्र सरकारकडून तातडीने भरीव मदत मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. पण मदतीचा प्रस्ताव सादर करुन दीड-दोन महिने उलटले, तरी केंद्राकडून अद्याप छदामही देण्यात आलेला नाही. या प्रस्तावात काही त्रुटी काढून आणखी माहिती मागविण्यात आली. मदतीच्या निर्णयासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षते-खालील समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्याच्या प्रस्तावावर चर्चाही झाली नाही. आता केंद्राने नुकसानीच्या पंचनाम्यांबाबत व जानेवारीतील अंतिम आणेवारीसंदर्भात मागितलेली माहिती पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर उच्चस्तरीय समितीच्या पुढील बैठकीत मदतीबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती व त्यातून आर्थिक भरपाईचे वाटप सुरु करण्यात आले होते. आता आणखी अडीच हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. पण सध्या आणखी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद आकस्मितता निधीत केली असून त्यातून मदत वाटपाचे काम सुरु राहील. केंद्राने अपेक्षित मदत न दिल्यास भरपाईचा भार राज्याच्या तिजोरीवरच पडणार आहे.* राज्यातील १९ हजार गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती * गारपीटीग्रस्त गावांची संख्या सुमारे २४ हजार* दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्याची केंद्राकडे सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी * मात्र प्रस्तावातील त्रुटींमुळे केंद्राकडून सरकारी प्रस्ताव परत* किमान मदत एक हजार केल्याने राज्यावर सुमारे ३०० कोटींचा बोजा
