३२९० कोटींची राज्य सरकारची मागणी विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना आणि केंद्राच्या आदेशानुसार राज्यातील महापालिकांमधील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्याच अंगाशी आला आहे. सवंग लोकप्रियतेपोटी घेतलेल्या या निर्णयाचा ३२९० कोटींचा आर्थिक भार राज्य सरकारच्या माथी बसला आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसार एलबीटी रद्द करण्यात आल्यामुळे आता त्यांनीच ही नुकसानभरपाई द्यावी, असे साकडे राज्य सरकारने केंद्रास घातले आहे. राज्यातील खासदारांनी या प्रश्नाचा पाठपुरावा करावा, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान व्यापारी वर्गाला दिलेल्या आश्वासनांची पूतर्ता करताना १ ऑगस्ट २०१५रोजी राज्यातील २५ महापालिकांमधील ५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवरील स्थानिक संस्था कर(एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. मात्र देशात लवकरच वस्तू आणि सेवा कर लागू होणार असल्याने एलबीटी रद्द करू नका, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली होती. एलबीटी रद्द केल्याने सरकारवर पडणारा आर्थिक भार केंद्र सरकार भरून काढेल, असा राज्य सरकारला विश्वास होता. प्रत्यक्षात मात्र वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या या मागणीला केंद्राने केराची टोपली दाखविली आहे. सरकार हवालदिल संसदीय अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमिवर मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या खासदारांच्या बैठकीत सरकारसमोरील हा गंभीर प्रश्न मांडण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत केद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याशीही चर्चा केली असून त्यांनी ही मदत देण्याची तयारी दर्शविली. आता मात्र जीएसटीच्या अंमलबजावणीपूर्वी सरकारने एलबीटी कर रद्द केली असल्याने एका राज्यास अपवाद केल्यास अन्य राज्यही अशीच मागणी करतील असा मुद्दा पुढे करीत केंद्राने ही नुकसान भरपाई देण्याबाबत अखडता हात घेतल्याने राज्य सरकार हवालदिल झाले आहे. अगोदरच कर्जमाफी आणि अन्य कारणांमुळे सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढत असून वित्तीय तूटही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राने ही रक्कम दिली नाही तर सरकारला आणखी फटका बसेल त्यामुळे खासदारांनीही या प्रश्नाचा पाठपुरावा करावा, असे आवाहन सरकारने केल्याचे समजते. राज्याला घाई भोवली! देशात जीसटीच्या अंमलबजावणीसाठीचा कायदा १६ सप्टेंबर २०१६ पासून अंमलात आला. या कायद्यानुसार जीएसटीमुळे पाच वर्षे राज्यांना नुकसानभरपाई केंद्र देणार आहे. ही नुकसानभरपाई देताना २०१५-१६ मध्ये जमा होणारा महसूल आधारभूत धरण्यात येणार असून या महसूलावर प्रतिवर्ष साधारणत: १४ टक्के वाढ गृहित धरून ही मदत दिली जाणार आहे. राज्य सरकारने मात्र जीएसटी येण्यापूर्वीच ऑगस्ट २०१५ पासून महापालिकांमधील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबदल्यात महापालिकांना तब्बल ३२९० कोटींचे अनुदान सरकारला द्यावे लागले. त्यामुळे ही नुकसानभरपाई केंद्राने द्यावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी अद्याप केंद्राकडून फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारने राज्यातील खासदारांना साद घातली आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसारच एलबीटी रद्द करण्यात आला असून ही नुकसान भरपाई सरकारने द्यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू असून केंद्र ही मदत नक्की देईल, असा विश्वास वाटतो, राज्यातील खासदारांनाही या प्रश्नाचा पाठपुरावा करावा. - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री
