हजारो मेट्रिक टन डाळीचे साठे गोदामातच; डाळ सोडवून घेण्याच्या सूचना साठेबाजांवर कारवाई करीत असल्याचे दाखविण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने व्यापाऱ्यांच्या गोदामांना सील ठोकले असले तरी आता हमीपत्र भरून देऊन तूरडाळ सोडवून घ्यावी, अशी सूचना देणारी पत्रे हतबल सरकारकडून व्यापाऱ्यांना शुक्रवारी देण्यात आली. मुंबई व परिसरातील गोदामांना सील ठोकलेले बहुतांश व्यापारी गुजरातमधील असल्याचे निदर्शनास आले असून वैयक्तिक मालमत्तेची कागदपत्रे देऊन दिवाळीपूर्वी तूरडाळ बाजारपेठेत आणण्यासाठी ते किती रस घेतील, याबाबत साशंकता आहे. आयातदारांवरील र्निबध उठवूनही व्यापाऱ्यांनी अजून बंदरातील डाळ बाजारपेठेत आणण्यासाठी पावले टाकली नसल्याने सुमारे ६० हजार मेट्रिक टन डाळींपैकी बहुतांश साठा अजूनही बंदरांमध्येच पडून आहे. परिणामी बाजारातील तूरडाळीचे दर फारसे उतरलेले नाहीत. साठेबाजांवर मोक्का, एमपीडीए कायद्याखाली कठोर कारवाई केली जाईल, अशा वल्गना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी केल्या. बराच गाजावाजा करून टाकलेल्या छाप्यांमध्ये सुमारे ८७ हजार मेट्रिक टन डाळींच्या व तेलबियांच्या साठय़ाला सील ठोकण्यात आले आहे. त्यापैकी तुरीचा साठा हा २० हजार मेट्रिक टन असून मुंबई व रायगड जिल्ह्य़ातील साठा १३ हजार टन आहे. व्यापाऱ्यांकडून हमीपत्र आणि त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे व अन्य कागदपत्रे घेऊन तूरडाळीचा साठा किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून १०० रुपये प्रतिकिलो दराने वितरित होईल, अशा पद्धतीने आणण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. पण बहुतांश गुजरातमधील असलेले हे व्यापारी आपल्या मालमत्तेची कागदपत्रे देऊन माल सोडविण्यात रस घेतील का, असा प्रश्न आहे. या व्यापाऱ्यांची गोदामे भिवंडी, वसई अशा ठिकाणी ठाणे जिल्ह्य़ात आहेत. तेथे असलेल्या व्यवस्थापकांकडे सरकारी कर्मचारी जाऊन हमीपत्र भरून देण्याच्या नोटिसा देत आहेत. पण ही भरून डाळ सोडवावी, अशी सक्ती सरकार करू शकत नसल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले. आयातदारांची डाळ पडूनच आयातदारांच्या साठय़ांवर र्निबध घातल्याने व्यापाऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. पण र्निबध उठविल्यानंतरही गेल्या आठवडाभरात डाळीची फारशी उचल झाली नसून सुमारे ६० हजार मेट्रिक टन डाळी बंदरांमध्ये पडून आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर डाळ बाजारात आली, तर दर पडण्याची भीती असल्याने आयात डाळी लगेच बाजारात आणण्याकडे व्यापाऱ्यांचा कल नसल्याची माहिती संबंधितांनी दिली. त्यामुळे खुल्या बाजारातील १८० ते २२० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत असलेला तूरडाळीचा दर कमी कसा करायचा, असा पेच सरकारपुढे आहे. सीलबंद साठय़ापैकी केवळ तुरीचा साठा मुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे उडीद, मूग, मसूर, वाल आदी डाळींचे दर चढेच आहेत. सर्व साठा बाजारपेठेत आल्याशिवाय अन्य डाळींचे दर कमी होणार नाहीत. पण सरकारने त्यासाठी कोणतीच पावले टाकलेली नाहीत. कमाल विक्री दर निश्चित करण्याची मागणी तूरडाळीसह अन्य डाळी व पदार्थाचे दर वाढल्यास त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कलम ३(२) (सी) नुसार खुल्या बाजारपेठेतील त्यांचे कमाल विक्रीदर निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. पण व्यापाऱ्यांना दुखावण्याची सरकारची इच्छा नसल्याने या अधिकारांचा वापर सरकारने केलेला नाही. तीन महिन्यांसाठी संपूर्ण राज्यात किंवा काही भागात अशा पद्धतीने वस्तूंचे कमाल विक्रीदर निश्चित करता येतात. राज्य सरकारकडे आम्ही ती मागणी अनेकदा केली असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
