राज्यात शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय कधी होणार आहे, याकडे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि जवळपास सर्व सचिवांची सहमती असताना निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याबद्दल विविध संघटनांकडूनही नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, यासाठी पुढील आठवडय़ात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिली. राज्यातील जवळपास सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांच्या आठवडय़ाची मागणी आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने १६ डिसेंबरला नागपूरमध्ये विधिमंडळ अधिवेशनावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार दुसऱ्या दिवशी मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया, अप्पर मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना, तसेच इतर संबंधित सचिवांबरोबर बैठक झाली. त्या बैठकीतही मुख्य सचिव व इतर सचिवांनी पाच दिलसांचा आठवडा करण्यास सहमती दर्शविली. त्यामुळे शासनाने आता आणखी विलंब न लावता त्याबाबतचा लवकरात लवकर निर्णय करावा, अशी मागणी कुलथे यांनी केली आहे.मुख्यमंत्र्यांची आणि त्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाची पाच दिवसांच्या आठवडय़ासाठी अनुकूलता असली तर, त्यात नसते प्रश्न उपस्थित करून वित्त विभागाने अडथळा निर्माण केला आहे. शासकीय कामकाजातील नियमानुसार एखाद्या विभागाने काही प्रश्न उपस्थित केले असतील, किंवा प्रतिकूल अभिप्राय दिला असेल, तर त्याचे स्पष्टीकरण देणे संबंधित विभागावर बंधनकारक आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून उत्तर देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. वित्त विभागाच्या औपचारिक मान्यतेनंतरच प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा लागणार आहे. त्यावर मुख्यमंत्री स्वत:ही निर्णय घेऊ शकतात किंवा मंत्रिमंडळाचीही मान्यता घेतली जाऊ शकते, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. आता प्रत्यक्ष निर्णय कधी होतो आहे, याकडे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. नव्या वर्षांत पाच दिवसांचा आठवडा सुरू होणार का, अशी मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे.
