|| संजय बापट गेल्या वर्षभरापासून सरकारकडे नजरा लावून बसलेल्या राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भातील अहवाल बक्षी समितीने बुधवारी राज्य सरकारला सादर केला असून सरासरी १७ टक्के पगारवाढीची शिफारस यात करण्यात आली आहे. एक जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नवीन वेतनवाढीचा लाभ २५ लाख सरकारी कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना मिळेल. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ही वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांच्या हाती पडेल. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्याच तारखेपासून राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सेवानिवृत्तांना आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर नेमका किती बोजा पडणार आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीसमोर विविध कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना खूष करतानाच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक भार पडून त्यांचा विकास कामांवरही फारसा परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेत समितीने अहवाल दिला असून सुचविलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे पर्याप्त निधी असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या अहवालात कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, भत्ते याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली असून अहवालाच्या दुसऱ्या टप्यात प्रशासकीय सुधारणा तसेच कर्मचाऱ्यांच्या काही वेतनश्रेणींतील वादांबाबत तीन महिन्यांत समिती आपला अहवाल देणार आहे. समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून तो मंत्रिमंडळासोर मांडला जाईल. मंत्रिमंडाळच्या मान्यतेनंतर या अहवालाची अंमलबजावणी सुरू होऊन जानेवारी महिन्याच्या फेब्रुवारी महिन्यात जमा होणाऱ्या वेतनात ही वेतनवाढ दिली जाईल अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. बक्षी समितीने आपला अहवाल वेळत सादर केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी स्वागत केले असून सरकारने आता त्याच अंमलबजावणी लगेच सुरू करावी अशी मागणी केली आहे. लाभाची व्याप्ती कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी १६ ते १७ टक्के वाढीचा प्रस्ताव. १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतन आयोग लागू होणार. सरकारी, निमसरकारी तसेच महामंडळ आणि सेवानिवृत्त अशा २५ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ. वेतनश्रेणींचे टप्पे ४० वरून ३२ वर. सरकारला झळ.. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्यापोटी सरकारला सध्या वार्षिक ९० ते ९२ हजार कोंटींचा खर्च येतो. त्यात आता १४-१५ टक्के वाढ होईल. सरकारवर वार्षकि १६ हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल.
