राज्य सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळावर (सीबीएसई) काही प्रमाणात नियंत्रण आहे. परंतु राज्यमंडळ, आयसीएसई ही स्वायत्त मंडळे असून त्यांना दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अमूक सूत्राने गुण द्यावेत असे आदेश आम्ही त्यांना देऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडली. परीक्षा रद्द केल्याचा आदेश काढण्यात आला असला तरी निकालाचे सूत्र अद्याप ठरलेले नाही. त्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या प्रस्तावानंतर निकालाचे सूत्र जाहीर केले जाईल अशी माहिती राज्यमंडळातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. राज्य मंडळासह, केंद्रीय मंडळांच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला पुणेस्थित धनंजय कुलकर्णी यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढल्याने आधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावीची परीक्षा रद्द केली. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्यमंडळ) आणि अन्य शिक्षण मंडळांनीही दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले. राज्यमंडळाने अद्याप दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा देणार हे जाहीर केलेले नाही. यापूर्वीही ११वीच्या प्रवेशाबाबत असा पेच निर्माण झाला होता व प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. यावेळीही निकाल कोणत्या सूत्राने वा निकषांद्वारे द्यायचे याबाबत वाद निर्माण होऊ शकतो. गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांनाच त्याचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. हा गोंधळ रोखायचा असल्यास केंद्र सरकारने याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि निकालाबाबत एकसमान धोरण लागू करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्र शासनाचे म्हणणे काय? केंद्र शासनाने परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत सोमवारी उच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. केंद्रीय मंडळावर आपले काही प्रमाणात नियंत्रण आहे. मात्र राज्य मंडळ आणि आयसीएसई मंडळ स्वायत्त असून आपल्याला त्यांना आदेश देता येणार नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड्. संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. गुण कशाच्या आधारे द्यावेत याबाबत केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढली असून राज्य मंडळ आणि आयसीएसई त्यानुसार दहावीच्या विद्यार्थ्यांंचा निकाल देऊ शकतात, त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर राज्यमंडळाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचा आदेश १२ एप्रिलला काढण्यात आला असला तरी निकालाचे सूत्र अद्याप ठरले नसल्याची माहिती राज्य मंडळातर्फे अ‍ॅड्. किरण गांधी यांनी न्यायालयाला दिली. निकालाच्या सूत्रासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून मूल्यांकनाच्या सूत्राबाबत समिती अंतिम प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवेल. त्यानंतर निकाल जाहीर करण्यात येईल, असे सांगत ही याचिका अवेळी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी के ला. याचिके वर १९ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना दिले.
