मराठा आरक्षण सुनावणीत राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण मुंबई : मराठा समाज हाही इतर मागासवर्गच (ओबीसी) आहे, या आपल्या भूमिकेचा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात पुनरुच्चार केला; परंतु मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये केला तर त्यांना राजकीय आणि अन्य प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ मिळेल या कारणास्तव या समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट न करता सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण दिल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिले. स्वतंत्र आरक्षण देण्यामागे मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावे, हाच राज्य सरकारचा मूळ उद्देश असल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मराठा समाज हाही ओबीसी वा इतर मागासवर्गीयच आहे, तर त्याच्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून १६ टक्के आरक्षण देण्याची गरज काय? त्यांचा ओबीसींमध्येच समावेश का केला गेला नाही? असा सवाल न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने केला असता ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याऐवजी स्वतंत्र श्रेणीत आरक्षण देण्यामागील कारणही स्पष्ट केले. न्यायालयाने मात्र सरकारचा हा दावा पटत नसल्याचे म्हटले. मराठा समाज आणि ओबीसी हे एकच आहेत, मग त्यांना स्वतंत्र श्रेणीत १६ टक्के आरक्षण देऊन वेगळी वागणूक का दिली जात आहे? ओबीसींमध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट करून त्यातच त्यांना स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण का दिले गेले नाही?अशी सरबत्ती खंडपीठाने राज्य सरकारवर केली. त्यावर, ओबीसींमध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट करून आम्हाला त्यांना दुखावायचे नव्हते, असे स्पष्टीकरण थोरात यांनी दिले. आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधितच! एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याबाबत राष्ट्रपतींना सर्वस्वी अधिकार देणाऱ्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरही आपले अधिकार अबाधित असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे पुन्हा करण्यात आला. १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारचे याबाबतचे सर्व अधिकार हिरावून घेतल्याचा दावा करताना सरकारने या दुरुस्तीच्या विसंगत जाऊन मराठा समाजाला मागास ठरवत आरक्षण देण्याला आक्षेप घेतला होता. न्यायालयाने त्याबाबत सरकारकडे विचारणा केली. तसेच या घटनादुरुस्तीनंतरही आपले अधिकार कायम असल्याचा दावा राज्य सरकार कसा काय करू शकते? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्याला १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरही घटनेच्या कलम अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४)नुसार एखाद्या जातीला वा समाजाला मागास ठरवण्याचे आणि त्या समाजाची प्रगती होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार हिरावलेले नाहीत, किंबहुना दोन्ही अधिकार अद्यापही सरकारकडेच आहेत, असा दावा थोरात यांनी केला.
