आर्थिक नियोजन बिघडल्याने चालू आर्थिक वर्षांअखेर म्हणजेच मार्चपर्यंत योजनेतील तरतुदींच्या ६० टक्केच रक्कम खर्च करण्याचे बंधन राज्य शासनाने घातल्याने विकासकामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात होणार आहे. रस्ते, सिंचन, पाणीपुरवठा आदी विकासकामांना त्याचा फटका बसणार आहे. सत्तेवर येताच आर्थिक आघाडीवर चित्र बिकट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. निवडणूक वर्ष असल्याने आधीच्या आघाडी सरकारने तिजोरी रिती केल्याचा आरोप झाला होता. खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसत नसल्याने शासनाला कठोर पावले उचलण्याशिवाय पर्याय नव्हता. याचाच भाग म्हणून वार्षिक योजनेच्या आकारमानात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या काळात वार्षिक योजनेच्या एकूण तरतुदीच्या ६० टक्के, तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जफेड, अनुदाने या योजनेतर तरतुदींपैकी ८० टक्के रक्कम वितरित करण्यात यावी, अशी बंधने घालण्यात आली आहेत. वित्त विभागाचे सहसचिव अ. ना. भोसले यांनी २ जानेवारी रोजी हा आदेश जारी केला असून, निधीचे वाटप कशा पद्धतीने करावे याचे सूत्रच निश्चित करून दिले आहे. आदिवासी तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या तरतुदींमध्ये कपात करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतही कपात केली जाणार नाही. मात्र खर्चातील ४० टक्के कपातीचा फटका विकासकामे वा विविध योजनांना बसणार आहे. विकास योजनेतील तरतुदींसाठी ६० टक्के रक्कम वितरित करण्याची मर्यादा विहित करण्यात आली आहे. भांडवली खर्च किंवा विकासकामे, अनुदाने, अर्थसहाय्य, वेतनेतर अनुदाने यासाठी वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय निधी दिला जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने खर्चात कपात करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नव्हता. आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागांच्या खर्चाला कात्री लावणे शक्य होत नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य योजनेतर खर्चावर नियंत्रण आणणे कठीण जाते.उशिराने जाग आलीविकासकामे किंवा बांधकामांसाठी प्रशासकीय मान्यता घेतली जाते, पण तेवढा निधी प्रकल्पांना उपलब्ध होत नाही. परिणामी हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत तसेच किंमत वाढते. हे टाळण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता घेताना हे काम पूर्ण होण्याची नियोजित वेळ आणि त्याचे वित्तीय नियोजन करणे आता बंधनकारक आहे. आतापर्यंत झालेला घोळ लक्षात घेता वित्त विभागाला उशिराने जाग आली, असेच म्हणावे लागेल.
