राज्यात अनेक भागांत बेकायदा वाळू उत्खनन आणि वाहतूक होत असून वाळू माफियांवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश आल्याची स्पष्ट कबुली महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. तथापि, आता वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यास सुधारणा करण्यात येणार असून, त्याबाबतचे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र शक्य झाले नाही तर वटहुकूम काढण्यात येईल, असेही खडसे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.वाळू माफियांकडून अवैधपणे मोठय़ा प्रमाणात होत असलेल्या वाळू उपशाबाबत प्रा. जोगेंद्र कवाडे व अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खडसे यांनी सांगितले की, वाळू धोरण सध्या हरित लवादाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याचबरोबर नवीन धोरण तयार करण्याचाही विचार असून याला हरित लवादाची मान्यता मिळताच वाळू उपशाबाबत ई-लिलावालाच प्राधान्य देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अन्य राज्यांतून वाळू आयात करण्याबरोबरच कृत्रिम वाळू निर्माण करण्याबाबत गठित समितीचा अहवाल लवकरच येण्याची अपेक्षा असून त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
