केंद्र सरकारने आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निकष बदलल्याने राज्य सरकारवरही मोठा आर्थिक भार वाढणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मात्र किती मदत द्यावी लागेल, हे निश्चित झाल्यावर ते समजू शकणार असून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी रोखे काढण्याच्या आणि प्रकल्पावर कर्ज काढण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दुष्काळ, अतिवृष्टी आदी कारणांमुळे ५० टक्क्यांहून अधिक पिकाचे नुकसान झाल्याचे दिसून आल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई किंवा अर्थसाहाय्य दिले जात होते. केंद्र सरकारने निकष बदलून आता ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्यावरही भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असून रकमेतही दीडपटीपर्यंत वाढ केली आहे. आणेवारीनंतर दुष्काळग्रस्त गावे जाहीर झाल्यावर आणि राज्याने प्रस्ताव पाठविल्यावर केंद्र सरकारकडून त्यानुसार मदत दिली जाईल. पण राज्यालाही आपला वाटा सुधारित निकषांनुसार द्यावा लागणार असल्याने राज्याला अधिक निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती व पाणीटंचाईचे सावट असून अनेक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यापैकी ३८ प्रकल्पांना या आर्थिक वर्षांत निधी देण्यात आला असून पुढील वर्षी ७२ प्रकल्पांना दिला जाईल व ते पूर्ण होतील. त्याचा लाभ हजारो गावांना होईल. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेवर आतापर्यंत कधीही दिला नाही, इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून एक लाखाहून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. शेतीचे तुकडे शेतीवर ५२ टक्के लोकांचा रोजगार अवलंबून असून कुटुंबे विभक्त झाल्याने गेल्या काही वर्षांत शेतीचे अनेक तुकडे पडले. १९७० मध्ये प्रति शेतकरी ४.२८ हेक्टर इतकी जमीन होती आणि एक हेक्टपर्यंत जमीन असलेल्यांची संख्या १२ लाख ४२ हजार इतकी होती. हे चित्र बदलले असून २०११ मध्ये प्रति शेतकरी सरासरी जमिनीचे प्रमाण १.४४ हेक्टरवर आले असून एक हेक्टपर्यंत जमीन असलेल्यांची संख्या ६७ लाखावर गेली.
