प्लास्टिक बंदीबाबत विधानसभेत सविस्तर घोषणा झाली असली, तरी या बंदीबाबत सर्वसामान्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. प्लास्टिक उद्योजकांनी ही बंदी राज्यातील लाखो कामगारांना बेकारीच्या खाईत लोटणारी असल्याची टीका केली असून या बंदीविरोधात न्यायालयीन लढाईचे सूतोवाच केले आहे. त्याचवेळी, या बंदीवर सरकार ठाम असून गुढीपाडव्याचा मुहूर्त चुकवला जाणार नाही, असा दावा सरकारी गोटातून केला जात आहे. या बंदीची अधिसूचना निघाली का, ती निघाली नसेल तरी बंदी लागू होते का, याबाबतही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, ‘‘अधिसूचनेचा प्रश्न नाही. आम्ही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच विधानसभेत ही घोषणा केली आहे. या बंदीबाबत कारवाईचे अधिकार महापालिका, पालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. २००६च्या कायद्याचीच आम्ही अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करीत आहोत. त्यामुळे हा नवा कायदा नाही. त्यामुळे ही बंदी लागू झालीच आहे.’’ या बंदीला उत्पादकांनी कडाडून विरोध सुरू केला आहे. प्लास्टिक तसेच थर्माकोल वस्तूंवरील सरसकट बंदीमुळे सुमारे ५५ लाख थेट आणि ७० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारांवर गदा येईल, असा दावा प्लास्टिक उद्योजकांनी केला आहे. लाखो कर्मचाऱ्यांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटणारा राज्य सरकारचा हा निर्णय अयोग्य असल्याचे त्यांचे मत आहे. प्लास्टिक उद्योगविश्वात ५५ हजार कंपन्या आणि २० हजार पुनप्र्रक्रिया कंपन्या आहेत. राज्याची प्लास्टिक उत्पादन व्यवसायातील उलाढाल सुमारे पाच हजार कोटींची असून तिला फटका बसणार आहे, असे ‘ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’चे (एआयपीएमए) अध्यक्ष हितेन भेडा यांनी सांगितले. पुनप्र्रक्रिया उद्योजकांच्या पोटावर पाय ठेवण्याचे काम सरकार या बंदीने करीत असल्याची टीका उत्पादक राज राजाध्यक्ष यांनी केली. तसेच विविध स्वच्छता मोहिमांच्या माध्यमातून संकलित होणारे आणि थेट कचराभूमीवर जाणारे प्लास्टिक पुनर्प्रक्रिया उद्योगांना दिल्यास त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक वस्तूंवर पुनप्र्रक्रिया शक्य आहे. त्यामुळे प्लास्टिकच्या संकलनावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. बंदी हा उपाय नव्हे. - अखिलेश भार्गव, अध्यक्ष, ‘एआयपीएमए’ पर्यावरण समिती सोमवारी अधिसूचना? या बंदीची अधिसूचना शनिवारी रात्रीपर्यंत निघाली नव्हती. ती सोमवारी निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या बंदीच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकारी पातळीवरही संदिग्धता आहे. जोवर अधिसूचना प्राप्त होत नाही, तोवर बंदीचा तपशीलही स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे कारवाई कशी करायची, असा प्रश्नही व्यक्त होत आहे. मात्र २०१६च्या अधिसूचनेत ज्यावर बंदी लागू होती, पण ती अंमलात येत नव्हती त्यावर कार्यवाही सुरू होऊ शकते. वाढीव वस्तूंबाबतची अधिसूचना तोवर जारी होईलच, असे सांगण्यात येते.
