‘देशद्रोह’च्या परिपत्रक रद्द करून नव्याने परिपत्रक काढण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने अद्याप घेतला नाही. त्यामुळे त्याबाबची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंगळवारी उच्च न्यायालयाकडे वेळ मागून घेण्यात आली. सरकारची विनंती मान्य करत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, हे परिपत्रक अंमलात न आणण्याचा आदेशही न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. राज्यघटनेने नागरिकांना लेखन, भाषण, कला, चित्रकला या माध्यमातून अविष्कार स्वातंत्र्य दिले असले, तरी केंद्र व राज्य सरकार वा त्याचे प्रतिनिधी असलेल्या राजकारणी वा लोकप्रतिनिधींबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, शत्रुत्व आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असेल तर त्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे नमूद करणाऱ्या परिपत्रकाराला असीम त्रिवेदी तसेच अॅड्. नरेंद्र शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २७ ऑगस्ट रोजी गृहविभागाने काढलेले हे परिपत्रक म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
