खर्चावर नियंत्रण, उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्येच नोकरभरती खर्च आणि महसुली उत्पन्न याचा मेळ साधला जात नसल्याने राज्य शासनाने करवाढ करून नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न केल्यावर, आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणते उपाय योजता येतील याचा आढावा (मिडटर्म) वित्त विभागाच्या वतीने घेण्यात येणार आहे. वित्त विभागाशी विचारविनिमय केल्याशिवाय कोणत्याही खात्यांनी खर्च करू नये, अशा सूचना सर्व मंत्री व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थिती तसेच एलबीटी आणि टोल रद्द केल्याने शासनाच्या तिजोरीवरील बोजा वाढला. एलबीटी रद्द केल्याने मार्चअखेर शासनाला सहा हजार कोटींची नुकसानभरपाई महानगरपालिकांना द्यावी लागणार आहे. शासकीय तिजोरीवरील बोजा वाढल्यानेच पेट्रोल आणि डिझेलवर दोन रुपये अधिभार आकारण्यात आला. तसेच दारू, सिगारेट आणि शीतपेयांवरील करात वाढ करण्यात आली. यातून १६०० कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला असलेली ३७५७ कोटींची तूट आणि वाढता खर्च यामुळे तूट वाढणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता कोणते उपाय योजता येतील याचा आढावा वित्त विभागाच्या वतीने घेतला जाणार आहे. आर्थिक वर्षांचे पहिले सहा महिने संपले असल्याने वित्तीय आढावा घेऊन परिस्थिती जाणून घेतली जाईल, असे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर घटल्याने सुमारे १८०० कोटींचा फटका राज्याला बसणार आहे. त्यातच राज्याला उत्पन्न मिळवून देण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजाविणाऱ्या विक्रीकर, नोंदणी विभाग आणि उत्पादन शुल्क या तिन्ही विभागांची कामगिरी अपेक्षेएवढी समाधानकारक नाही. ठरवून दिलेले उद्दिष्ट हे तिन्ही विभाग साध्य करतील, पण वाढलेला खर्च लक्षात घेता त्या तुलनेत उत्पन्नात भर पडत नाही, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. केवळ या खात्यांमध्ये भरती सत्तेत आल्यावर नोकरभरतीवरील बंदी उठविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. यानुसार रिक्त जागा भरण्याची योजना होती. पण आधीच कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्च एकूण उत्पन्नाच्या ४८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने अधिक नोकरभरती केल्यास त्याचा तिजोरीवर जादा बोजा पडेल याकडे वित्त आणि नियोजन विभागाने निदर्शनास आणून दिले होते. यामुळेच आता फक्त उत्पन्न वाढण्याची शक्यता असलेल्या विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक, महसूल आणि आर.टी.ओ. या विभागांमध्ये नवीन पदनिर्मिती अथवा नोकरभरतीस परवानगी देण्यात आली आहे. या संदर्भातील आदेश वित्त विभागाने काढला आहे.
