News Flash

मराठी सक्तीचा आग्रह थंडावला

मराठी सक्तीचा आग्रह थंडावला

कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत पाठपुरावाच नाही

नमिता धुरी, लोकसत्ता

मुंबई : करोनाकाळात मराठी भाषेच्या सक्तीचा आग्रह काहीसा थंडावल्याचे दिसून येत आहे. आझाद मैदानात आंदोलन करून राज्यभरातील मराठीप्रेमी संस्थांनी मराठी सक्तीचा कायदा करून घेतला खरा, पण त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत संस्थांनी पाठपुरावाच केलेला नाही. मराठी सक्तीबाबत सरकारही उदासीन असल्याचे चित्र आहे.

अवघ्या देशाची शिक्षणव्यवस्था बदलू पाहणारे नवे शैक्षणिक धोरण टाळेबंदीत जाहीर झाले. त्याबाबतचे परिसंवाद, व्याख्याने ऑनलाइन झाली. शाळा-महाविद्यालयांचे वर्ग ऑनलाइन भरले. मात्र, महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी सक्ती करण्याबाबत बहुतांश संस्था करोनाचे कारण पुढे करीत आहेत.

‘मराठीच्या भल्यासाठी, मराठीचे व्यासपीठ’ या नावाने २४ जून २०१९ रोजी आझाद मैदानात आंदोलन झाले. त्यातील अनेक मागण्यांपैकी एक असलेली ‘मराठी सक्ती’ची मागणी मान्य होऊन तसा कायदा झाला. मात्र, आंदोलनात सहभागी संस्थांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारला प्रश्नच विचारलेले नाहीत.

‘कायदा झाला हा यशाचा पहिला टप्पा आहे. त्यानंतर शिक्षण धोरणच बदलले. नव्या धोरणात राज्यभाषेविषयी काय तरतूद आहे याचा विचार करावा लागेल. कायदा झाल्यानंतर करोना सुरू झाला. मीही काही दिवस आजारी होतो. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत पाठपुरावा करायचा राहिला. सगळे सुरळीत झाल्यानंतर बैठक घेऊन याबाबत विचार केला जाईल’, असे कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे संस्थापक मधु मंगेश कर्णिक यांनी सांगितले.

‘गेल्या वर्षांतील दहा महिने करोना प्रादुर्भावात गेले. या काळात सरकारची कामेही स्थिर नव्हती. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अपयशाबाबत मराठीप्रेमी संस्थांवर ठपका ठेवणे योग्य नाही. ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाचे अध्यक्ष होते मधु मंगेश कर्णिक आणि कार्याध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख. आम्ही नावापुरते होतो. माझी देशमुख यांच्याशी चर्चा होत असते’, असे स्पष्टीकरण अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी दिले.

करोनाकाळात ‘मराठीच्या भल्यासाठी..’ हा समूह सक्रिय राहिला नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीतील सदस्य रमेश पानसे यांच्या संपर्कात आम्ही होतो. पण नंतर बृहत्आराखडा, मराठी शाळांचे माध्यमांतर, इत्यादी विषयांवर काम करण्यात आम्ही गुंतलो. सध्या एकत्र बैठक शक्य नाही. पण शासनाच्या समितीबाबत माहिती घेऊन पुढचा निर्णय घेऊ, असे मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश परब यांनी सांगितले.

शिक्षण मंडळांकडून जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार..

’ सहा वर्षे वयाचा कायदा मोडून सरकारनेच साडेपाच वर्षांच्या मुलांना पहिलीत प्रवेश दिला. त्यामुळे सरकार कायदा करते आणि अंमलबजावणी करत नाही, हे नेहमीचेच आहे. शिक्षण मंडळांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळांवर सोपवणे म्हणजे जबाबदारी टाळणे होय.

’ शिक्षण खात्याने नियमावली जाहीर केली नाही. शिवाय समितीने दिलेल्या नियमावलीचेही पुढे काही झाले नाही. टाळेबंदीतही कायदा लागू करून मराठी ऑनलाइन शिकवता आली असती.

’ २०२०-२१ या वर्षांत सहावीला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही २०२१-२२ या वर्षांत सातवीला कायदा लागू होणार आहे, असे शासनाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य रमेश पानसे यांनी सांगितले.

कायदा झाल्यानंतर मार्चमध्ये शासन निर्णय निघाला. टाळेबंदीत आमची बैठक झाली नाही. कर्णिकही आजारी होते. कायद्याची अंमलबजावणी ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. शाळांमध्ये मराठीचे अध्यापन सुरू झाले की नाही, याबाबत माहिती घेऊ. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळे मराठीचे मूल्यमापन करणार का, यावर विचार करायला पुरेसा वेळ आहे.

– लक्ष्मीकांत देशमुख, कार्याध्यक्ष, मराठीच्या भल्यासाठी, मराठीचे व्यासपीठ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 11, 2021 2:52 am

Web Title: maharashtra government indifferent about marathi compulsory zws 70
Next Stories
1 बेशिस्त वाहनचालकांवर अंकुश
2 बारावीच्या शेकडो विद्यार्थ्यांवर आयत्यावेळी विषय बदलण्याची वेळ
3 Coronavirus : मुंबईत दिवसभरात ६५६ जणांना करोना संसर्ग
Just Now!
X